काठमाडौँ-चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै विगतदेखि रहँदै आएको कानुनी अस्पष्टता तथा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोग लाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त भएपछि कार्यविधि तयार गरिएको हो। यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः खारेज हुँदा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो।

असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएपछि आयोगले कार्यविधि अन्तिम रूप दिएको जनाएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने निःशुल्क छात्रवृत्ति तथा स्नातकोत्तर तह ९डिएम, एमसिएचसहित० का निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत आयोगमार्फत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता, आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी तथा अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।