काठमाडौँ-सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्न नपाउने भएका छन्।

असार १८ गते बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघिदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्ति मात्र समितिको सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिहरू पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीहरू व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, तोडफोड तथा आगजनी, लागूऔषध बिक्री–वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रूपमा वन्यजन्तु ओसारपसार, संगठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, अपहरण तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिहरू पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख, वडा प्रतिनिधि र विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई दिएको छ।

सरकारको यो व्यवस्थाले विद्यालय व्यवस्थापनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्दै पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।