काठमाडौं-प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

कांग्रेसका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका चार पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

रिटमा राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, राष्ट्रियसभा संसदीय दलका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले निवेदकका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस रहेका छन्।

निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेका छन्। विशेषगरी संविधान संशोधनका सन्दर्भमा दुवै सदनको संयुक्त संख्याको दुईतिहाइको व्यवस्था राखिएकाले राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको उनीहरूको जिकिर छ।

रिट निवेदनको सहजीकरण गरिरहेका अधिवक्ता राजु कुटवालका अनुसार राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्र प्रभावित हुने व्यवस्था समावेश गरिएकाले राष्ट्रियसभाको तर्फबाट समेत निवेदन दर्ता गरिएको हो।

रिटमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा, सभामुख डीपी अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले ती व्यवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सिद्धान्तविपरीत रहेको तथा संविधानको धारा २७४ र धारा १०४(१) सँग बाझिएको उल्लेख गरेका छन्।

रिटमा नियम २५९ ले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमार्फत संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सारवान् कानुनी व्यवस्था गरेको तथा नियम १४०(११) ले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामा असर पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको जिकिर गरिएको छ।

निवेदकहरूले संविधानको धारा १३३(१), १३३(२), १३३(३) र १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।