काठमाडौं-प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

शुक्रबार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्यसहितको टोलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेको हो।

भेटका क्रममा महासङ्घले प्रस्तावित अध्यादेशका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने असरबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन पन्तले बताए।

महासङ्घले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाविपरीत रहेको धारणा राखेको थियो।

त्यस्तै, समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप प्रभावित पार्न खोजेको महासङ्घको भनाइ थियो। महासङ्घले संविधानको मर्मअनुसार आफ्नो विवेक प्रयोग गरी अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको छ।

जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशका विषयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने बताएको पन्तले जानकारी दिए। राष्ट्रपति पौडेलले आफू लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको र यस विषयमा सचेत रहेको बताएका थिए।

भेटपछि महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यसअघि कात्तिक १९ गते ललितपुरमा आयोजित महासङ्घको भेलाले पनि प्रस्तावित अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग मागसमेत गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १७ गते बसेको बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।