काठमाडौं-निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन)ले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्क संविधानको भावना विपरीत रहेको र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्थालाई पुनः लागू गर्न खोजिएको बताएका हुन्।

संयुक्त रूपमा जारी धारणा अनुसार सरकारले लगाएको समता शिक्षा सेवा शुल्कले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने भएकाले यसको पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई दण्डित गर्ने खालका नीतिले शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोत–साधन र जनशक्तिको उपयोग गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरे। उनले सरकारले विद्यार्थीमाथि थप करको भार थोपर्नु न्यायोचित नभएको भन्दै समता शुल्क तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरे।

चारवटै संगठनले शिक्षा क्षेत्रलाई कर तथा अतिरिक्त शुल्कको माध्यमबाट प्रभावित पार्नुभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले समता शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।