काठमाडौं-निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन)ले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्क संविधानको भावना विपरीत रहेको र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्थालाई पुनः लागू गर्न खोजिएको बताएका हुन्।

संयुक्त रूपमा जारी धारणा अनुसार सरकारले लगाएको समता शिक्षा सेवा शुल्कले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने भएकाले यसको पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई दण्डित गर्ने खालका नीतिले शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोत–साधन र जनशक्तिको उपयोग गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरे। उनले सरकारले विद्यार्थीमाथि थप करको भार थोपर्नु न्यायोचित नभएको भन्दै समता शुल्क तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरे।

चारवटै संगठनले शिक्षा क्षेत्रलाई कर तथा अतिरिक्त शुल्कको माध्यमबाट प्रभावित पार्नुभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले समता शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमका आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, नमस्कार । आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ ।

नेपालको विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्रीका रूपमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार हाल देशभर १०,४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस क्षेत्रले वार्षिक करिब रु. १९५ अर्ब बराबरको उत्पादन, रु. १६० अर्ब मूल्य अभिवृद्धि, रु. ७५ अर्ब तलब, ज्याला तथा सुविधा खर्च र रु. ३०९ अर्ब स्थिर पूँजी लगानीमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति विकास तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा हाल प्रस्तावित शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही नीतिगत व्यवस्थाका सन्दर्भमा निजी शिक्षा क्षेत्रकातर्फबाट देहायका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक पुनर्विचार तथा सम्बोधनका लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू तथा माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थियौँ । 

ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत सरकारसमक्ष निम्न विषयमा पुनर्विचार तथा आवश्यक सम्बोधनको अनुरोध गरिएको छ ।

१. समता शिक्षा शुल्क

विद्यार्थीका अभिभावकबाट ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क असुल गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको कानुनी, नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षको गहन अध्ययन, पर्याप्त परामर्श तथा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त निर्णय गरियोस् ।

२. छात्रवृत्ति व्यवस्था

प्रस्तावित १०, १२ तथा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी देशभर एक रूपता कायम हुने गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयोस् ।

३. उच्च शिक्षा र शैक्षिक ऋण

उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा रु. १० लाखसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।

४. सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर

आइतबार सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी निर्णय पाठ्यक्रमको पुर्नविचार गरी शैक्षिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक प्रभावको मूल्याङ्कन गरी सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि मात्र गरियोस् ।

५. नियमावली कार्यान्वयन

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा प्रक्रियाहरू समयमै तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् ।

६. शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्रमा कुनै परिवर्तन गर्नु परेमा कम्तीमा ६ महिना अगावै निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियोस्, ताकि विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सम्बन्धित सबै पक्षले आवश्यक तयारी गर्न सकून् ।

७. नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, नियमावली तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन तथा अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग नियमित संवाद, पर्याप्त परामर्श तथा संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।

हामी प्रस्तुत सुझावहरूलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक रूपमाग्रहण गरी आवश्यक पुनर्विचार तथा यथोचित सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ । निजी शिक्षा क्षेत्र शिक्षा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद, सहकार्य र समन्वयमा प्रतिबद्ध रहने पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।“

अन्त्यमा, हाम्रो धारणा आम जनतासम्म तथ्यपरक रूपमा पु¥याइदिनुहुने सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा पत्रकार मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ।