काठमाडौं-नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) प्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघले सरकारले आफ्नो शासकीय सहजताका लागि मात्र नियमावली संशोधन गरेको आरोप लगाएको छ।

महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संशोधनले शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत ट्रेड युनियनमाथि घुमाउरो ढंगले प्रहार गरी पेसागत संस्थाको सहज सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ। साथै राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालविकास, अस्थायी, करार तथा प्राविधिक धारका गरी करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उपेक्षा गरिएको जनाएको छ।

महासंघले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको समस्या तथा विद्यालय शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्नुपर्ने मागलाई पनि संशोधनले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएको छ। संविधान संशोधन र नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणको सन्दर्भमा समेत यसले शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण मुद्दा कमजोर बनाउने दिशा लिएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संशोधनबाट सुधार र सहजताको अपेक्षा गरेका शिक्षक–कर्मचारी निराश भएको बताए। उनले सरकारले शिक्षक–कर्मचारीका समस्यामा न्याय हुने विश्वास भंग गरेको भन्दै आवश्यक परे नयाँ चरणको कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए।