काठमाडौँ-नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना तोकिएको छ। 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले रायमाझीसहितका प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।

रायमाझीलाई राज्यविरुद्धको कसुरसहित तीन वटा अपराधमा दोषी ठहर गरेको हो । यदि कुनै व्यक्तिको कार्यले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का लाग्छ वा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने त्यसलाई राज्यविरुद्धको अपराध मानिन्छ ।

नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउँदा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र तेस्रो मुलुकहरूसँग नेपालको विश्वसनीयता गुमेको र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिएको अदालतको ठहर छ ।