काठमाडौं-नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधवार बसेको संसदीय दलको बैठकले साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलका अनुसार बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको अवस्थामा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधवार एमालेबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउदलाई पदमुक्त गरेका थिए।

मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेलगत्तै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारसँगको राजनीतिक सहकार्य अन्त्य गर्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमाले सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। बजेटमा व्यापक संशोधन र पुनर्लेखनको माग गर्दै एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारमै रहँदा खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए। यसले सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद थप चर्किएको थियो।

बजेट विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वसँग समेत छलफल गरेका थिए। कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँग निरन्तर संवाद गरी सहमतिमा पुग्न सुझाव दिए पनि दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका हुन्। त्यसपछि प्रदेश सरकारमा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच, एमाले संसदीय दलको बैठकले दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापामाथि परेको मातृशोकप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।