काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दोस्रो पटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त आयोगको कामकारबाही सम्बन्धी दुई फरक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।

यसअघि अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले यसपटक पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह र अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले दायर गरेका रिटमाथि पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले दुवै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई थप सुनुवाइका लागि अघि बढाएको छ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका तर्फबाट सिंहले पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोगलाई अधिकार नभएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, अधिवक्ता उपाध्यायले सर्वोच्चको पहिलो आदेशपछि आयोगले नयाँ सूचना जारी गरी बहालवाला न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश र बहालवाला तथा पूर्वसैनिक अधिकारीको हकमा मात्रै छानबिन प्रक्रिया स्थगित भएको तथा अन्य व्यक्तिहरूको हकमा आयोगको कामकारबाही यथावत् रहेको स्पष्ट पारेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले गत असार २६ गते पनि आयोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही रोकिने वा नरोकिने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएपछि आयोगले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

आयोगले संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र लागू हुने जिकिर गर्दै आएको छ।