काठमाडौं- चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता करप्रति व्यापक विरोध भएपछि सरकारले उक्त व्यवस्था लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले सेवा शुल्कबापत थप ३ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो।

नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा १७ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनुसूची–८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिने उल्लेख थियो। उक्त शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ’ प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि सरकारको रहेको उनले बताएका छन्।

तर नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै उक्त शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको शाहले स्पष्ट पारे। ‘हालको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्।

सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे जनभावनाअनुसार निर्णय सच्याउन तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्। उनले समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता यथावत रहेको पनि बताएका छन्।

यो निर्णयसँगै निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा निजी मेडिकल कलेजका सेवाग्राहीले ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। 

त्यसैगरी निजी विद्यालयले पनि अभिभावकबाट थप ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिन पाउने छैनन्। यसबाट बिरामी र अभिभावक दुवैलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।