काठमाडौँ-शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षा समता शुल्कका नाममा तीन प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा प्याब्सन, ऐन प्याब्सन, हिसानलगायत निजी विद्यालयका छाता संगठनसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क नलिन आग्रह गरेका हुन्।

छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा विधेयक, शिक्षा नियमावली, पाठ्यक्रम सुधारलगायत नीतिगत विषयमा निजी विद्यालयहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बैठकपछि प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले शिक्षा समता शुल्क, पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, शिक्षा विधेयक, शिक्षा नियमावली, छात्रवृत्ति व्यवस्थालगायत विषयमा करिब दुई घण्टा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए।

उनले भने, “शिक्षामन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक रह्यो। पाठ्यक्रमको खाका, शिक्षा नियमावली, शिक्षा विधेयक र छात्रवृत्तिका विषयमा विस्तृत रूपमा कुराकानी भयो।”

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षामा लाग्दै आएको तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालय सञ्चालकका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर त्यसको कार्यान्वयन तथा शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेका हुन्।