काठमाडौँ–नेकपा (एमाले)का सचिव पदमा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत समता कर फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने बताएकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिँदै सचिव अर्यालले प्रधानमन्त्रीले फेसबुक स्टाटसमार्फत गल्ती स्वीकार गरेको देखिए पनि कानुनी व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय नभएसम्म करका दरहरू यथावत रहने उल्लेख गरेकी छन्।

सचिव अर्यालले सरकारले हावादारी आश्वासन दिनुभन्दा तत्काल प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी समता कर फिर्ताको निर्णय गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

सचिव अर्यालले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रका साथै विद्युत्, डिजिटल सेवा, यातायात र सम्पत्तिमा लगाइएका अन्यायपूर्ण करहरू पनि अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सचिव अर्यालले आफूहरू करको विरोधी नभएको स्पष्ट गर्दै करको नाममा जनतालाई सास्ती दिने प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेको बताएका छन्। कर तिर्न सक्नेबाट बढी र नसक्ने नागरिकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

जनताको जीवनस्तर सुधार गरी कर तिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हुने उनको भनाइ छ।