काठमाडौं – नेकपा एमालेकी सचिव तथा संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत समता कर फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने बताएकी छिन् । उनले यो विषय तत्कालन मन्त्रिपरिषबाट औपचारिक निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्यालले प्रधानमन्त्रीले समता करबारे आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वागतयोग्य मानिए पनि फेसबुक स्टाटस मात्रै पर्याप्त नहुने बताएकी छन्।

उनले कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभएसम्म करका विद्यमान दर यथावत रहने भएकाले हावादारी आश्वासन भन्दा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर औपचारिक निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। अर्यालले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रका साथै विद्युत्, डिजिटल सेवा, यातायात र सम्पत्तिमा लगाइएका सबै अन्यायपूर्ण कर तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने धारणा पनि राखेकी छन्।

उनले एमाले करको विरोधी नभई करको नाममा जनतालाई दिइने अनावश्यक सास्तीको विरोधी रहेको स्पष्ट पारेकी छन्। उनका अनुसार कर प्रणाली वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण र आय क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ। कर तिर्न सक्नेलाई बढी र नसक्नेलाई सहुलियत दिने वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, उनले भनेकी छिन्।अर्यालले दीर्घकालीन समाधानका लागि नागरिकको जीवनस्तर उकास्दै कर तिर्न सक्ने आर्थिक क्षमता विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छन्।