काठमाडौँ-पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बसोबास (युएन हेबिट्याट) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवलाई नपठाई आफ्नै सचिवालयका सचिवलाई अमेरिका पठाएको खुलेको छ।

न्युयोर्कमा असार ३१ देखि साउन २ गते (जुलाई १५-१८) सम्म आयोजित ‘सबैका लागि आवास र पर्याप्त आवास’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलको सट्टा मन्त्री सचिवालयका सचिवसरहका सन्तोष पाण्डे सहभागी भएका थिए। पाण्डे कार्यक्रममा सहभागी भएर स्वदेश फर्किसकेका छन्।

यसअघि भने यस्ता कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रीसँगै मन्त्रालयका सचिव सहभागी हुने अभ्यास थियो। २०८१ मंसिरमा आयोजित वर्ल्ड अर्बान फोरममा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल इजिप्ट गएका थिए। त्यस्तै, तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ तथा पूर्वसचिव डा. रमेशसिंह पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका थिए।

यसपटक मन्त्रालयका सचिवलाई बेवास्ता गर्दै हालै मन्त्री सचिवालयमा नियुक्त भएका सचिवसरहका पाण्डेलाई पठाइएपछि मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि बढेको स्रोतले जनाएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रममा राजनीतिक नियुक्तिका सचिवलाई पठाउँदा संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत प्राथमिकता हाबी भएको सन्देश गएको छ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुनुको उद्देश्य घुमफिर नभई नीति, प्रविधि र अनुभव आदानप्रदान गरी त्यसलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्नु रहेको बताए।

‘मन्त्रालयका कर्मचारी सहभागी भए त्यहाँबाट सिकेका अभ्यासलाई नीति र कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। सचिवालयका कर्मचारीको भूमिका अस्थायी हुने भएकाले त्यसको संस्थागत लाभ सीमित हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने।

यद्यपि, मन्त्रीको सचिवालयका सचिव सन्तोष पाण्डेले भने आफू मन्त्रीकै निर्णय र सिफारिसमा कार्यक्रममा सहभागी भएको बताएका छन्।

‘मन्त्रीज्यूको नाममा निमन्त्रणा आएको थियो। उहाँ कार्यव्यस्तताका कारण जान सक्नुभएन। त्यसपछि उहाँकै सिफारिस र निर्णयअनुसार, आवश्यक प्रोटोकल मिलाएर म कार्यक्रममा सहभागी भएको हुँ,’ पाण्डेले भने।

पाण्डे असार दोस्रो सातामात्रै मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा सचिवसरहको पदमा नियुक्त भएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८३’ स्वीकृत गरेपछि मन्त्रीहरूले सचिवालयमा सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका छन्।

कार्यविधिअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहका एक वैतनिकसहित बढीमा पाँच जना तथा अन्य मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहका एक वैतनिकसहित बढीमा तीन जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, प्रत्येक मन्त्रीले सल्लाहकारबाहेक उपसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव, समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, नायब सुब्बासरहका सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सुब्बासरहका सहायक कर्मचारीसमेत नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार सबै मन्त्रालयमा गरी मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा २१० जनासम्म कर्मचारी नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।