काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब आएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले दाबी गरेका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको सम्बन्धमा विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्।

संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब दिने वा महाभियोगको धम्की दिने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिले न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा गम्भीर असर पार्ने बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि संसद्ले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा रहने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। सरकारका निर्णय तथा कार्यकारी कारबाहीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला तीन वरिष्ठ न्यायाधीश निलम्बन भए अदालतको संरचना र कार्यसम्पादनमै उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने संस्थाहरूको भनाइ छ।

संस्थाहरूले स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्की दिइनुले अदालतको संरचनालाई प्रभावित पार्ने र विचाराधीन मुद्दाहरूको परिणाममा समेत असर पार्ने जोखिम सिर्जना गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले नेपालमा यसअघि पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन कमजोर पार्ने सन्दर्भमा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया प्रयोग गर्ने प्रयासहरू देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको क्षमता र निष्ठामात्र नभई न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर रहने बताएकी छन्। उनका अनुसार राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा बर्खास्ती प्रक्रियाले न्याय प्रशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने र विधिको शासनलाई क्षति पुर्‍याउने खतरा हुन्छ।

संस्थाहरूले सरकारले २०८३ वैशाखमा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत संशोधन नगरी अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरेको विषयमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। उक्त संशोधनले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम सिर्जना गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। तीन वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत रहँदाहुँदै गरिएको उक्त नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो अभ्यास तोडेको संस्थाहरूको भनाइ छ। साथै नियुक्तिसम्बन्धी उजुरीहरूबारे पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेकोप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

तीन संस्थाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत अखण्डताको रक्षा गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।