काठमाडौँ-नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच सातै प्रदेशमा सरकार गठन तथा सहकार्यका विषयमा २०८३ साउन ९ गते शनिबार भएको तीनबुँदे सहमतिपछि बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र बनेको छ। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएपछि बागमतीको भावी मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा चासोको केन्द्र बनेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा प्रदेश सभामा देखिएका बजेट निर्माणसम्बन्धी विवाद, राजनीतिक असमझदारी तथा विकासका काममा आएको अवरोध अन्त्य गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सोही सहमतिसँगै बागमतीमा सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेभित्र दुई नेताको नाम प्रमुख रूपमा चर्चामा छ। बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा चितवनबाट निर्वाचित जगन्नाथ थपलिया र निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री तथा भक्तपुरका प्रदेशसभा सदस्य किरण थापा मुख्यमन्त्रीका बलिया दाबेदारका रूपमा अघि आएका छन्। दुवै नेताले पार्टी नेतृत्वसमक्ष आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन आन्तरिक रूपमा सक्रिय लबिङ गरिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।

चितवनबाट निर्वाचित थपलिया प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता हुन्। २०८० सालमा कांग्रेससँगको संयुक्त सरकार गठन हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामासँग आधा-आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिका कारण लामो समयदेखि भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिँदै आएका छन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामासँग भएको उक्त सहमतिलाई आधार बनाउँदै थपलियाले सार्वजनिक रूपमै आफू मुख्यमन्त्रीको स्वाभाविक दाबेदार रहेको बताउँदै आएका छन्।

यद्यपि त्यो सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन पाएन। अहिले एमालेले सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था बनेपछि थपलियाले त्यही राजनीतिक आधार र संसदीय दलको नेताको हैसियतलाई आफ्नो दाबीको मुख्य आधार बनाएका छन्।

अर्कोतर्फ किरण थापा पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्। प्रदेश सरकारमा दुई पटक स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थापाले हालै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पार्टीभित्रको प्रभाव, संगठनमा सक्रियता र नेतृत्वसँगको निकटताले उनको सम्भावना पनि बलियो रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

एमालेभित्र नेतृत्वको विश्वास प्राप्त नेताका रूपमा चिनिने थापाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि उनको राजनीतिक सक्रियता झन् बढेको छ। केही नेताहरूले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी अनुभव भएका नेतालाई नेतृत्व दिनुपर्ने तर्क गर्दै थापाको पक्षमा वातावरण बनाउन खोजिरहेका छन्।

यद्यपि, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एमालेले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। पार्टी नेतृत्वको अन्तिम निर्णय नआएसम्म दुवै नेता प्रतीक्षामा रहेका छन्।

यसबीच नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक अंकगणित पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित ११० सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय रहेको छ। सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

हाल प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ। नेकपासँग २६ र एमालेसँग उपसभामुखसहित २५ सिट छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।

एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या ५१ पुग्ने भए पनि बहुमतका लागि आवश्यक ५३ मत पुर्‍याउन अझै दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेकी अप्सरा चापागाईं उपसभामुख रहेकाले मतदान प्रक्रियामा दलको प्रभावकारी संख्या झन् सीमित हुने अवस्था छ। यही कारण सरकार गठनमा साना दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ।

विशेषगरी १२ सिट रहेको राप्रपा ‘किङमेकर’को भूमिकामा देखिएको छ। राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भए आफ्नो दल सरकार गठन प्रक्रियामा सहयोगी बन्न सक्ने संकेत दिएका छन्। त्यसैले बागमतीमा सरकार गठनको अन्तिम समीकरण राप्रपाको निर्णयमा समेत निर्भर रहने देखिएको छ।

एमाले–नेकपा सहमतिपछि बागमतीमा सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि मुख्यमन्त्रीको टुंगो, साना दलहरूको समर्थन र नयाँ सत्ता समीकरणको स्वरूप भने आगामी केही दिनभित्र स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकार गठनमा अंकगणितको चुनौती

बागमती प्रदेशको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको सरकार गठनको अंकगणित हो। बागमती प्रदेशसभा हाल १०४ सदस्यीय छ।

प्रदेशसभामा दलहरूको अवस्था यस्तो छ–

• नेपाली कांग्रेस : ३६
• नेकपा : २६
• एमाले : २५ (उपसभामुखसहित)
• राप्रपा : १२
• नेपाल मजदुर किसान पार्टी : ३
• हाम्रो नेपाली पार्टी : २

प्रदेशसभामा (उपसभामुखसहित) एमालेसँग २५ र नेकपासँग २६ सांसद छन्। दुवै दलको संयुक्त संख्या ५१ पुग्छ। तर सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत ५३ हो। अर्थात् सत्ता गठबन्धनलाई कम्तीमा दुई सांसद थप आवश्यक छ।

यही कारण मुख्यमन्त्री चयनभन्दा पनि बहुमत सुनिश्चित गर्ने विषय अहिलेको मुख्य राजनीतिक चुनौती बनेको छ।

यदि एमाले र नेकपाले बहुमत जुटाउन नसके नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ। त्यसैले अहिले दुवै दलको ध्यान नेतृत्वभन्दा बढी सत्ता टिकाउने आधार निर्माणतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।

राप्रपा किन निर्णायक बन्यो ?

बागमती प्रदेशको वर्तमान अंकगणितले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति बन्ने अवस्थामा छ।राप्रपाले समर्थन गर्ने निर्णय गरे सत्ता गठबन्धन सहज रूपमा बहुमतमा पुग्छ। समर्थन नगरे सत्ता समीकरण अस्थिर बन्न सक्छ। यही कारण अहिले राप्रपाले औपचारिक रूपमा सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय नगरे पनि सबै दलको नजर उसैतर्फ छ।

राप्रपाले यस अवस्थालाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। सरकारमा सहभागिता, नीतिगत सहमति वा शक्ति बाँडफाँडका विषयमा उसले आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना छ।

प्रदेश राजनीतिमा यसलाई ‘किङमेकर’ अवस्था भनिन्छ, जहाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्दा पनि सरकार बन्ने वा नबन्ने निर्णय सानो दलको हातमा पुग्छ।

कांग्रेसको रणनीति के होला ?

बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि वर्तमान परिस्थितिले उसलाई प्रतिपक्षमा धकेल्ने संकेत गरेको छ। त्यसैले कांग्रेसले सरकार जोगाउने प्रयास गर्ने कि प्रतिपक्षबाट नयाँ सत्ता समीकरणलाई चुनौती दिने भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

कांग्रेसले राप्रपा, नेमकिपा वा अन्य साना दलहरूसँग संवाद बढाएर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउन खोज्न सक्ने सम्भावना राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ। यद्यपि केन्द्रमा बनेको एमाले–नेकपा समझदारीले कांग्रेसको विकल्प सीमित बनाएको देखिन्छ।