काठमाडौँ–नेपालकै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्गका रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार (भोलि) औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुँदैछ।

सडक विभागका अनुसार २०८३ साउन ११ गते सोमबार बिहान साढे १० बजे पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, नेपालका लागि जापानी राजदूत तथा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)का प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सुरुङमार्ग उद्घाटन गरिनेछ। उद्घाटन समारोह सुरुङमार्गको पूर्वी विन्दु (बलम्बु) मा आयोजना गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

सुरुमा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका सवारी साधनलाई मात्र प्रवेश दिइने यस आयोजनामा सर्वसाधारणका अन्य योग्य सवारीसाधनलाई भने चरणबद्ध रूपमा छाडिनेछ। सुरुवाती १५ दिनसम्म कुनै शुल्क नलिइने र त्यसपछि तोकिएको शुल्क (हलुका सवारीलाई प्रवेशमा रु. ६५ र बाहिरिँदा रु. ६० देखि भारी सवारीलाई रु. ६०० सम्म) लागू हुने आयोजनाले जनाएको छ।

कार, भ्यान, पिकअप, ट्र्याक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीसाधन काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रूपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने तोकिएको छ।

त्यस्तै, मिनी बस, मिनी टिपर/ट्रकको प्रवेशका लागि ११५ रूपैयाँ, बाहिरिँदा ८० रूपैयाँ तथा बस, ट्रक (सिंगल रियर एक्सल) लाई प्रति सवारीसाधन प्रवेश गर्दा २६० रूपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

मल्टी एक्सल ट्रक/सवारीसाधन तथा भारी उपकरणका हकमा प्रवेश गर्दा ६०० रूपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रूपैयाँ तोकिएको छ।

तर, पैदलयात्री, मोटरसाइकल, तीनपांग्रे तथा अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारी साधनलाई भने सुरुङमा प्रवेश पाइने छैन।

धादिङको सिस्नेखोला र काठमाडौंको बलम्बुलाई जोड्ने यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि हालको ८ किलोमिटर दूरी घटेर करिब ५ किलोमिटरमा सीमित हुनेछ। २.८ किलोमिटर दूरी छोटिए पनि यसको मुख्य लाभ समय र इन्धन बचतमा देखिने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा काठमाडौंतर्फ आउँदा करिब ३३ मिनेट र बाहिरिँदा २३ मिनेट समय बचत हुनेछ।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। सन् २०२३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड–१९ महामारी, प्राविधिक चुनौती तथा स्थानीय अवरोधका कारण आयोजना निर्धारित समयभन्दा ढिला सम्पन्न भएको हो।

किन हट्यो केपी ओलीले शिलान्यास गरेको शिलालेख ?

नागढुंगा सुरुङमार्गको शिलान्यास नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते गरेका थिए। तर, शिलान्यासका क्रममा अनावरण गरिएको शिलालेख अहिले भने आयोजना स्थलमा छैन। आयोजना पक्षका अनुसार सुरुङ निर्माणको क्रममा उक्त शिलालेख रहेको स्थानबाटै उत्खनन गर्नुपर्ने भएपछि त्यसलाई हटाएर सुरक्षित रूपमा सडक विभागको बबरमहलस्थित वैदेशिक महाशाखा कार्यालयमा राखिएको थियो।

आयोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको भवनमा भएको आगजनीबाट शिलालेखसमेत प्रभावित भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। ‘हामीले उद्घाटनअघि पुनः खोजी गर्यौं, तर शिलालेख फेला पार्न सकेका छैनौं,’ पन्थीले बताए। उनका अनुसार शिलालेख हराउनुमा कुनै राजनीतिक दबाब वा माथिल्लो निकायको निर्देशन नभई निर्माण प्रक्रियाकै कारण हटाइएको र पछि आगलागीका कारण हराएको हुनसक्ने देखिएको छ।

शिलालेख फेला नपरेपछि उद्घाटन समारोहमा नयाँ शिलालेख राख्ने वा नराख्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। सामान्यतया शिलान्यासका बेला प्रयोग गरिएको शिलालाई नै उद्घाटनस्थलमा राख्ने प्रचलन भए पनि अहिले त्यो सम्भव नदेखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

केपी शर्मा ओलीको नाम भएको शिलालेख हटाएपछि चर्को आलोचना 

यसैबिच सुरुङ मार्ग उद्घाटनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिलालेख हटाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ।  उद्घाटनको पूर्वसन्ध्यामा ओलीको नाम रहेको शिलालेख आयोजनाबाट हटाइएको विषय सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमाले, नेकपा लगायत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आलोचना गरेका हुन्। 

नागढुंगा सुरूङमार्ग तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरेका थिए । सुरुङ मार्गको उद्घाटन र ओलीको नाम रहेको शिलालेख हटाउने चर्चा सुरु भएसँगै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले ‘शिलालेखबाट नाम मेटिएला, तर इतिहास मेटिँदैन’ भनेका छन् । महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सुरुङ मार्गको शिलान्यास शिलालेखबाट केपी ओलीको नाम हटाइनु सरकारको निकृष्ट पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीति भएको समेत बताएका छन् । 

‘जननेता मदन भण्डारीको ‘प्रतिशोध र पूर्वाग्रह प्रजातान्त्रिक गुण होइनन्। भन्ने सत्य बचनलाई वर्तमान सरकारले मनन गर्न सकेको देखिएन’, महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘वास्तवमा बालेन नेतृत्वको सरकारले इतिहास र लोकतान्त्रिक मूल्य बिर्सेर जुन हर्कत गरिरहेको छ, यसले उनीहरूलाई नै दुर्भाग्यपूर्ण पतनतर्फ धकेल्नेछ!’