काठमाडौं-नेपाल शिक्षक महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको शिक्षक प्रोत्साहन भत्तामा गरिएको विभेद तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्दै कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक तथा सिकाइ सहजीकर्तालगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइएको छ। महासंघले यस्तो व्यवस्था शिक्षा क्षेत्रमाथिको अन्याय भएको जनाएको छ।

सरकारले विगतदेखि नै अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका मागप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको महासंघले आरोप लगाइएको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ, सेवा–सुविधामा विभेद तथा विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर बनाउने गरी ल्याइएका नियमावलीका व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई संकुचित गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले शिक्षा क्षेत्रप्रति गरेको व्यवहारका कारण शिक्षक–कर्मचारीमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको दाबी गरिएको छ।

महासंघले प्रोत्साहन भत्तामा गरिएको विभेद सरकारले सच्याए आन्दोलनको आवश्यकता नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। तर माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

यस्तै, महासंघले २०८३ साउन १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक बोलाएको जनाएको छ। परिषद्ले शिक्षक–कर्मचारीका साझा माग, विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन, आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम तथा महासंघको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको छ।

महासंघले देशभरका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा शिक्षा क्षेत्रसँग आबद्ध सबैलाई एकताबद्ध भई आन्दोलनलाई सफल बनाउन अपिल गर्दै सरकारसँग तत्काल वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।