काठमाडौँ-नेपाल शिक्षक महासङ्घले विगतका सहमति तथा शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत मागहरू सम्बोधन नभए आगामी भदौदेखि सशक्त आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको छ।

महासङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकका १५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई प्रत्यायोजन गरिएको जनाएको हो। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विगतका तथा समसामयिक शैक्षिक र पेसागत मागहरू समेटेर भदौदेखि आन्दोलन अघि बढाइने जानकारी दिए।

परिषद्ले महासङ्घको संशोधित विधान पारित गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिसकिएको जनाएको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

महासङ्घले २०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसारको दुर्गम तथा स्थानीय भत्ता सबै शिक्षकलाई उपलब्ध गराउन, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै अस्थायी, राहत, साविक उच्च माध्यमिक, करार तथा प्राविधिक धारका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाका विषयमा महासङ्घ नै आधिकारिक संस्था रहेको उल्लेख गर्दै अनधिकृत रूपमा फारम भराउने वा रकम सङ्कलन गर्ने गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

महासङ्घले सरकारसँग भएका पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्दै शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न, कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ।

परिषद्ले सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भई मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको साम्प्रदायिक हिंसाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल शान्ति बहाली, निष्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यसैगरी पाकिस्तानको ब्रड पिक हिमालमा हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका कीर्तिमानी नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जासहितका पर्वतारोहीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिषद्ले शोक व्यक्त गरेको छ।

महासङ्घले विगतका शैक्षिक आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक, कर्मचारी तथा घाइतेहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई एकताबद्ध भएर शिक्षक अधिकार र सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि अघि बढ्न आह्वान गरेको छ।