काठमाडौँ-नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरिएको प्रोत्साहन भत्तामा विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विभेद् अन्त्य नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सो सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी तथा विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी शिक्षक-कर्मचारीले एउटै विद्यालय, कक्षाकोठा र समान शैक्षिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा सेवा-सुविधा र प्रोत्साहन भत्तामा विभेद् गर्नु न्यायोचित नहुने उल्लेख गरिएको छ।

सङ्गठनले राहत, करार, साविक उच्च माध्यमिक तथा प्राविधिक धार, सङ्घीय शिक्षण सिकाइ अनुदान, बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, लेखा सहायक, विद्यालय नर्स तथा स्थानीय र प्रदेश अनुदानलगायतका शिक्षक-कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको हो।

विज्ञप्तिमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, सामाजिक सुरक्षा, पेसागत सम्मान र दीर्घकालीन रोजगारी सुनिश्चित हुनेगरी स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ। पटकपटक करार नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।