काठमाडौं-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महसुल डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न नागरिकलाई अपिल गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको डिजिटल युगमा पनि करिब ७३ प्रतिशत नागरिक विद्युत महसुल तिर्न भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुग्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टर सञ्चालनका लागि मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताएका छन्। यसको मासिक खर्च करिब ५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।

मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट महसुल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय तथा आवतजावतमा लाग्ने खर्च बचत हुने बताएका छन्। त्यस्तै, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षासमेत बढ्ने उनको भनाइ छ।

काउन्टर सञ्चालनमा खर्च हुने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिने पनि उनले बताएका छन्।

‘अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अब हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘डिजिटल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ। नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ। साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन र सिकाउनसमेत आग्रह गरेका छन्।

विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई सिकाइदिन आग्रह गर्दै उनले आफूले दिएको केही मिनेटको समयले उनीहरूको हरेक महिनाको समय बचत गर्न सक्ने बताएका छन्।

‘यो केवल डिजिटल भुक्तानी बढाउने अभियान होइन। यो नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको अझ प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने साझा अभियान हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्।