सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल पत्रकार महासङ्घका सदस्यलाई कोभिड खोप निःशुल्क प्रदान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्।

मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘आमसञ्चार तथा श्रमजीवी पत्रकार : नीति, कार्यक्रम तथा बजेट’ विषयको अन्तत्र्रिmयामा मन्त्री गुरुङले कोभिड प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत प्याकेज ल्याइने घोषणासमेत गरे।

श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सोका लागि सञ्चारगृह सञ्चालकसँग छलफल गरिने जानकारी दिए।

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम सरकारबाट गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम २०७५ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम रु २४ हजार ३७५ र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु १७ हजार ६२५ तोकिएको छ।

मन्त्री गुरुङले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित बनिसकेका र बन्ने क्रममा रहेका ऐन÷कानूनबारे विज्ञसँग छलफलपछि सुझावका आधारमा संशोधन गरी तिनलाई मिडियामैत्री बनाइनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझै मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।

ककसलाई पत्रकार सदस्यता वितरण गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गुरुङले सूचना विभागद्वारा वितरण गरिने प्रेस पास र अनलाइन दर्ता सम्बन्धमा देखिएका समस्या जति सक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए।

पत्रकारको जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमाका विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने जानकारी पनि उनले दिए।

अर्को प्रसङ्गमा सरकारका प्रवक्ताले सधैँ विरोध र नकारात्मक टीकाटिप्पणी मात्रै गर्नेभन्दा पनि सिर्जनात्मक र सकारात्मक बन्न आमसञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे।

उनले भने, “पत्रकार भनेको द्वन्द्व जन्माउने मात्रै होइन, न्यूनीकरण गर्ने सहजकर्ता पनि हो।”

सो अवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले कोरोना भाइरसबाट आमसञ्चारमाध्यममा परेको प्रभावका बारेमा मन्त्रालयले दिन सक्ने राहतका सम्बन्धमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीले सरकारको मात्रै भर पर्नेभन्दा पनि आमसञ्चार क्षेत्र आफैँ समक्ष र आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले विषयवस्तु र जिम्मेवारीको हिसाबले मिडियाको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का महाप्रबन्धक ओपेन्द्र शर्माले राससबाट सम्प्रेषित समाचारको अनधिकृत प्रयोग भइरहेको बारे सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्य र शिव गाउँले, पूर्वमहासचिव उजीर मगर, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले सरोकार पक्षसँग छलफल गरेर मात्र सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिसबी) विधेयकलाई संशोधन गर्न आग्रह गरे। पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल र दिलीप थापा मगरले पत्रकार महासङ्घको सदस्यताका आधारमा पत्रकारको बीमा गरिनुपर्ने माग गरे।

प्रेस सङ्गठन नेपालका संयोजक गणेश बस्नेतले साना लगानीका मिडियालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का अध्यक्ष भीम गौतम, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष नितु पण्डित, पत्रकार तीर्थ कोइराला, निर्मला शर्मा, डा राजेश अहिराजलगायतले समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।