संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले दिनुभएको वक्तव्यको पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि अवरुद्ध नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको वास्तविकताका बारेमा ध्यानाकर्षण

महामहिम श्री एन्टोनियो गुटेरेज्
महासचिव, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्यु योर्क, NY १००१७

मार्फत

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय संयोजकको कार्यालय
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भवन
पुलचोक, ललितपुर, पिओ बक्स १०७, काठमाडौं, नेपाल

महामहिमज्यू,

वि.सं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका हजारौं पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल निरन्तर विफल भइरहेको कुरा हामी मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरू यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौं । यही मिति २०७८असोज ११ गते न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ ७६औं महासभालाई गर्नुभएको सम्बोधनमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो: “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा कुनै पनि प्रकारको माफी दिइने छैन ।”

महामहिमज्यू, यहाँलाई स्मरण गराऔं –यसअघि सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री श्री प्रदीप ज्ञवालीले मानवअधिकार परिषद्को ४०औँ सत्रका क्रममा यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँ अघिका अन्य धेरै पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूले पनि विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस्तै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका थिए । तर वास्तवमा ती शब्दहरूअनुरुप हुनेगरी व्यवहारमा अहिलेसम्म कुनै कुरा लागू भएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एकपछि अर्को सरकारले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति लामो समयदेखि मौखिक आश्वासन र झूटो प्रतिबद्धता मात्र गर्दै आएका छन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । अनि महासभामा मन्त्री खड्काले हालै दिनुभएको वक्तव्य खोक्रो आश्वासनको निरन्तरता मात्र हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यहाँ वास्तविकता के छ भने सन् २००६ नोभेम्बरमा द्वन्द्वको अन्त्य भएको पन्ध्र वर्षभन्दा बढी समय हुन लाग्दासम्म पनि पीडित र तिनका परिवारहरू सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन् जबकी सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु एउटा झुठो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई देखाउँदै आइरहेको छ ।

“मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा कुनै पनि खाले आममाफी हुने छैन” भन्ने मन्त्री खड्काको वक्तव्य स्वागतयोग्य छ तर मिति २०७१ साल फाल्गुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा कुनै पनि आममाफी दिने खालको प्रावधानहरू हटाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन नगरीकन नेपाल सरकारले खोक्रो वाचा मात्र गरेर विश्वलाई कहिलेसम्म छलिरहने भन्ने प्रश्न गर्नु आवश्यक भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लामो समयदेखिको चिन्तालाई अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । अदालतको आदेश पालना गर्न र विश्वसनीय प्रक्रिया अपनाउन सरकारलाई के कुराले रोकिरहेको छ? जवाफ स्पष्ट छ– इच्छाशक्ति र नेपालमा दण्डहीनता र अन्यायको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने दृढ प्रतिबद्धताको कमी । दुःखको कुरा, नेपालका नेतृत्वहरू प्रक्रियालाई ढिलो गर्ने र कमजोर पार्ने र त्यसपछि अन्ततः पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न अस्वीकार गर्ने मानसिकताद्वारा निर्देशित भएको देखिन्छ ।

हामी यहाँलाई नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको धारणाबारे स्मरण गराउन चाहन्छौं । जसअनुसार बिशेषगरी गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा पनि पीडकहरूलाई आममाफी दिन प्रयोग गर्न सकिने विद्यमान कानुनी संरचनामा रहेको फराकिलो प्रावधानहरूले आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डहरू पूरा गर्दैनन् ।

दुईवटा आयोगहरू – सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग – लाई २०७१ साल फाल्गुनमा पीडितहरूको इच्छा विपरीत स्थापना गरियो । पीडितहरूलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमा जानबाट रोक्न यी आयोगहरूको प्रयोग स्पष्ट रूपमा गरिएको छ ।

हाम्रा असन्तुष्टीहरूका बाबजुद हामीले यी आयोगहरूसँग आलोचनात्मक तवरमा सहकार्य गर्ने विकल्पलाई रोजेका थियौँ र सत्य तथा न्याय खोज्दै उजुरी दर्ता गरायौं । ती आयोगहरूले ६५ हजार भन्दा बढी मुद्दाहरू दर्ता गरेका छन् तर कुनै प्रतिफल दिन असफल भएका छन् र आजसम्म एउटा पनि मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन । दुवै आयोगहरूका लागि आयुक्तहरूको नियुक्तिमा करौडौं रकम खेर फालिएको छ, जुन रकम पीडित र उनीहरूका परिवारहरूले सामाना गरिरहेका कहालीलाग्दो सामाजिक आर्थिक, मनोसामाजिक र स्वास्थ्य उपचारजन्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न उपयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

नियन्त्रित र अन्यत्रबाट सञ्चालित सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका कारण पीडितहरू दिक्क भएका छन् र थप पीडामा परेका छन् । उपचारको अभावमा र पीडा सहन नसकेर पछिल्ला बर्षहरूमा धेरै पीडितहरूको मृत्यु समेत भइसकेको छ ।

हामी पीडित र नेपालका नागरिक समाज समूहहरूले अर्थपूर्ण परामर्श, पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनमा संशोधन तथा कानुनमा संशोधन गरेर मात्र नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्न माग गरिरहेका छौं । तर त्यसको कुनै सुनवाइ भएको छैन । सरकारले आफ्नो रोजाइअनुसारका आयुक्तहरूको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्थाले र उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धतालाई पुरा नगर्दा हामी ज्यादै निराश भएकाछौँ ।

हाम्रो बुझाइमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुविधा सिर्जना गर्न, न्यायमा ढिलाइ गर्न, पीडितहरूलाई न्यायबाट बञ्चित गर्न, र देशमा गहिरो गरी जरा गाडेर रहेको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले मात्र यी आयोगहरूको गठन भएका हुन् । देशको न्याय प्रक्रियाप्रति लगभग विश्वास गुमाउन पुगेका हामी नेपालीहरूका लागि यो गहिरो दुःख र पीडाको विषय बन्न पुगेको छ ।

तसर्थ, हामी यहाँलाई हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घको महासभामा व्यक्त गर्नुभएको धारणालाई त्यति सजिलै विश्वास नगर्न अनुरोध गर्दै नेपाल सरकारमाथि यहाँको प्रभावको उपयोग गर्नेतर्फ कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं, जसले गर्दा नेपालमा धेरै लामो समयदेखि अवरुद्ध रहँदै आएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सम्बोधन हुन सकोस् र हजारौंको संख्यामा रहेका पीडितहरूले सत्य जान्न र न्याय पाउन सकुन् । यससम्बन्धमा हामी महामहिमज्यूलाई पीडित र नागरिक समाजका देहायका मागहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गरिदिन अनुरोध गर्दछौं ।

· बृहत सार्वजनिक परामर्श गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन गर्ने ।

· ऐनको संशोधन पछि मात्र पारदर्शी र विश्वसनीय तरिकाले आयोगहरूका लागि नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्त गर्ने ।

· परामर्श र संशोधन प्रक्रियाका लागि समयतालिका सार्वजनिक गरी त्यसको परिपालना गर्ने

· ऐनको संशोधनपछि स्थापना गरिने कुनै पनि नयाँ सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायहरूको कार्य सञ्चालनमा निष्पक्षता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गराउन प्राविधिक सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आह्वान गर्ने ।

बोधार्थ

माननीय डा. नारायण खड्का
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं, नेपाल

सम्पुर्ण द्वन्द्व पीडित संघ-संगठनहरुका तर्फबाट

मैना कार्की
अध्यक्ष- द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी