काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नियम-कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

आज एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। ‘सरकारी पदमा बसेको व्यक्ति होस वा आमनागरिक नियम-कानुन सबैका लागि बराबरी हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नियम-कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्छ । त्यो भएन भने त्यसले गलत संस्कारको विकास गर्छ र ठूलो दुर्घटना पनि हुनसक्छ । मैले मेरो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने काममा नियम-कानुनको पूर्ण पालना गरेर गर्ने गरेकी छु। महानगरपालिकामा उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहिरहेका बेला यो विषयमा मैले निरन्तर आवाज पनि उठाउँदै आएकी छु।’

उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको पहिलो बर्ष विधि र प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । ‘काठमाडौँले बचाइ राख्नुपर्ने मौलिकता, जोगाइ राख्नु पर्ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक पहिचानसँग जनताका बदलिँदा प्रविधि तथा भौतिक विकासका बिचमा सन्तलुन गर्न विधि, पद्धति र प्रणाली बलियो हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान, संघिय तथा प्रादेशिक कानुनले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारलाई नागरिकको चाहना बमोजिम उपयोग गर्छौँ ।’

उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ सय ५२ वटै पालिकाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ‘ न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन’ गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले यहि चैत १५ र १६ गते काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल कमलादीमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।  उक्त सम्मेलनमा सहभागिताका लागि महानगरपालिकाले ७ सय ५२ वटै पालिकालाई निमन्त्रणा पत्र पठाएको पनि उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक डंगोलले जानकारी दिनुभयो । ‘सबै पालिकालाई इमेलमार्फत निमन्त्रणा पत्र पठाएका छौँ,’ डंगोलले भन्नुभयो, ‘पत्रमा सबै पालिकाबाट संयोजक वा सदस्य मध्येबाट सहभागिता जनाउन अपील गरेका छौँ । एक सय बढी पालिकाले हामीलाई सहभागिता जनाउने औपचारिक जानकारी दिएका छन् ।’

सम्मेलनमा न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै हुने भन्दै डंगोलले सम्मेलन सबै पालिकाले अहिलेसम्म गरेको असल अभ्यासको आदन–प्रदानका लागि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘सम्मेलनमा न्यायिक समितिको अवधारणा, कानुनमा भएको व्यवस्था, समितिको क्षेत्राधिकार, हालको प्रचलन, स्थानीय विवादको समाधानमा मेलमिलापको प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, मेलमिलाप तथा निर्णय कार्यान्वयन आदिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘सम्मेलनबाट न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्ला स्तरीय सञ्जालको विकास गरी स्थानीय विवाद निरुपण गर्न तथा न्यायको स्थानीयकरण गर्न समेत सफलता मिल्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’

स्थानीय सरकारमा अहिले प्रयोगमा आएको न्यायिक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, यसका चुनौतिहरु के–के छन् रु भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल गरिने र त्यसका लागि सम्मेल प्रभावकारी फोरम हुनेमा आशावादी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले यस्तो सम्मेलनको निरन्तरता होस भन्ने हेतूले पनि यसको आयोजना गरिहेका छौँ । यो पटक काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्छ । अर्को पटक अर्को पालिकाले गरोस् र अनुभव आदन–प्रदान होस् भन्ने छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

न्यायिक समितिसँगै सम्वन्धित भएर न्यायिक समितिका बारेमा जनचेतना फैलाउने उदेश्यले मह जोडीको सहयोगमा डकुमेन्ट्री समेत तयार गर्दै गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘सम्मेलनमा वितेको १० महिनामा काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको असल अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउने तयारी गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निशुल्क कानुनी सेवालगायतका विषयमा पनि जानकारी दिने तयारी गरेका छौँ ।’

 सम्मेलनमा मुलुकभरीका पालिका र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसहित १ हजारको हाराहारीको सहभागिता रहने अपेक्षा गरेको डंगोलले जानकारी दिनुभयो ।  सम्मेलनको तयारीका लागि महानगरकी उपमेयर डंगोलको अध्यक्षतामा ‘न्यायिक समिति मूल समारोह समिति’ गठन भैसकेको छ । सम्मेलनले काठमाडौं विवाद निरुपण घोषणापत्र २०७९ जारी गर्दै सम्मेलन समापन गर्ने तयारी छ। 

उहाँले उपप्रमुखलाई प्राप्त अधिकारमध्ये न्यायिक निरुपणका कार्यलाई वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रमार्फत जनताका आँगनमै पु¥याउने काम भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले ३२ वटै वडाबाट निशुल्क कानुनी सेवाको सुरुवात गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । घरायसी समस्या तथा घरेलु हिंसा लगायत सामान्य विवाद सुन्न वडामा महिला सञ्जाल गठन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘यो सञ्जालले महिला र पुरुष दुवैका कुरा सुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व परामर्श समितिमा राजस्व प्रशासन, राजस्वको दर र दायराका विषयमा विज्ञ तथा नागरिकको अपेक्षा अध्ययन गरिरहेको छ ।’

उहाँले आगामी बर्षमा नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि बजेट तर्जुमा समितिको क्रियाशीलता बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो । ‘आफ्ना पीर, गुनासा, समस्या सुनाउन जनप्रतिनिधिको कार्यकक्षमा आउनु र धाउनु नपरोस् भनेर सकेसम्म समय मिलाएर उहाँहरुकै ठाउँमा भेट्ने र कुरा सुन्ने कामलाई प्राथमिकता दिएकी छु ।’