काठमाडौं-सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल निलम्बित भएका छन्। सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले सोमबार उनलाई निलम्बन गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दाहालमाथि लागेको आरोपबारे जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। समितिलाई तीन दिनभित्र छानबिन पूरा गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पदअनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलबाट कारबाहीका लागि सिफारिस प्राप्त भएपछि उनलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, दाहालले कुन सूचना, कसलाई र कुन माध्यमबाट चुहाएको भन्ने विषय भने गृह मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले उनीमाथिको आरोप छानबिनबाट पुष्टि हुन बाँकी रहेको छ।
दाहालको निलम्बनलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार असोज ११ गते प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा ल्याएपछि दाहाल त्यहाँ पुगेका थिए। दाहाल जबराका नातेदारसमेत हुन्।
जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाबारे गोप्य रूपमा अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला दाहाल टेकु पुगेको विषयलाई संगठनभित्रको ‘चेन अफ कमान्ड’ र पदीय आचरणसँग जोडेर प्रश्न उठाइएको बताइएको छ। यसअघि पनि दाहाललाई संगठनको चेन अफ कमान्ड उल्लंघन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यद्यपि, जबराको पक्राउसम्बन्धी संवेदनशील सूचना दाहालले नै चुहाएको भन्ने विषय अहिलेसम्म आधिकारिक छानबिनबाट पुष्टि भएको छैन। अहिले गठन भएको जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै आरोपको वास्तविकता स्पष्ट हुने देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीलाई पदीय आचरणविपरीतका गतिविधि नगर्न सचेत गराउँदै संवेदनशील तथा गोप्य सूचनाको चुहावट र शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी तथा विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ। कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई पनि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।




प्रतिक्रिया