काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई रु.दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलार्ई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । ‘बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ’, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ ।’ वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई रु.दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो ।

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठह¥याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।

४ हजार ८ लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले दिने सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई ८० करोड १६ लाख भार थपिने छ। देशमा आर्थिक मन्दी चलिरहेका बेला द्वन्द्वकालको असन्तुष्टि थामथुप पार्न सरकारको यो निर्णय आएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटले यो निर्णय लिएपछि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले स्वागत गरेको छ।