काठमाडौं- अयोग्य लडाकुलाई २-२ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आज सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो।

द्वन्द्वपीडितसमेत रहेका ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यससँगै अयोग्य लडाकुहरुलाई फेरि रकम बाँड्ने काम तत्काललाई रोकिने भएको छ।

न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले अब अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिनका लागि दुवै पक्षलाई छलफल बोलाउने आदेश पनि जारी गरेको छ।