काठमाडौं-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जेठ १७ गतेबाट हुने भारत भ्रमणका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले मुख्य पाँच सुझाव दिएको छ।

आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा एमालेले मुख्य गरी पाँच सुझाव दिएको एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो। उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा कालापानी, लिपुलेकसहित नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने, पञ्चेश्वर सिंचाई आयोजना, नेपालको व्यापार घाटा लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न सुझाव दिएको बताउनु भयो।

उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘नेपाललाई अहिल हुनेगरी कुनै सम्झौता नगर्न भनेका छौं। नेपालको राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबमा हाम्रो समर्थन रहन्छ। अन्य कुरामा पक्ष विपक्ष होलान, तर बाह्य सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।’

यस्ता छन् पाँच सुझाव 

१. २०१६ मा प्रधानमन्त्रीले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई २१औँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन आवश्यक सुझाव दिन भनेर बनाइएको प्रबुद्ध समूहले रिपोर्ट तयार गरेको ४ वर्ष भइसकेको छ। तर भारतको कारण यो रिपोर्ट अहिलेसम्म बुझ्ने काम पनि भएको छैन। कार्यान्वयन त टाढाको कुरा भयो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ । यो कार्यान्वयन हुँदा मात्रै दुई देश बीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौं। 

२. ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण सन्धि सबै कुराहरूले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग नेपालका हुन भन्ने प्रस्ट छ। यी भूभागलाई नेपालले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक राख्न भनेका छौं।

३. नेपाल भारत व्यापारमा असाध्यै ठुलो घाटा छ। वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन, नेपालका चिया, अलैँची, अदुवा, जुट र तरकारी लगायतका वस्तुको निर्बाध प्रवेशका लागि पुनरावलोकन हुनुपर्छ। नेपालको उत्पादनका लागि भारतको उदार रवैयाका लागि पहल गर्न भनेका छौँ। 

४. पञ्चेश्वर परियोजना लामो समयदेखि अड्किएको छ, २५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । मुख्यतया पञ्चेश्वरमा पानीको बाँडफाँट अहिलेसम्म नटुङ्गिएको विषय हो । महाकाली सीमा नदी हो र त्यसको आधा पानीमा नेपालको हक लाग्ने कुराको सुनिश्चित गरेर मात्र यो विषय टुङ्ग्याउन भनेका छौँ । 

५. ऊर्जाका हकमा भारतले लामो समयदेखि होल्ड गरेर नेपालका नदीहरू राखेको छ । जस्तो अपर कर्णाली, पश्चिम सेती र एएसआर पनि भारतलाई दिने भनिएको छ । होल्ड मात्र हुने र नेपालले लाभ नहुने स्थिति बन्छ । त्यसैले परियोजना होल्ड मात्र नभएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि टाइम बाउन्ड्री बनाएन र अपर कर्णालीको टुङ्गोमा पुगेर मात्र बाँकी सम्झौतामा अघि बढ्ने राम्रो हुन्छ भनेका छौँ । पूर्व समझदारी अनुसार एयर कन्ट्री रुट दिलाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गर्न भनेका छौँ ।