काठमाडौं-प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ।

सचेतक बर्तौंलाले सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो।

आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानूनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गर्नुभयो।

सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको बताउनु भयो। उहाँले ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तीन वटै तहको अदालतले उहाँको बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ। भिक्टिमहरुलाई थप भिक्टिम बनाउने गरी, अदालतले गरेको आदेशको पूर्ण पाठ आएको छैन। सर्वोच्चले आदेश र फैसला गर्यो । त्यसको पूर्णपाठ आएको छैन।’

कानूनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानूनी शासन, विधिको शासन, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने भन्दै यसले कस्तो नजिर बस्नसक्छ ? भन्दै बर्तौलाले प्रश्न समेत गर्नुभयो।

सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा गम्भिरताका साथ सरकारले ख्याल गर्न जरुरी छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो यो आग्रह रहन्छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठ आइपुगेको अवस्था छैन भनेपछि यति हतार गर्नुपर्ने यो कारण के पर्यो ?’

सरकारलाई के आइलाग्यो यति चाडो हतार गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दाउपेचको आधारबाट सत्ता लेनदेनसँग मिसाएर अघि बढ्ने जे खेतीपाती हुन खोजेको छ। यो किमार्थ राम्रो विषय होइन। यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन । भोलि घटनाक्रम समय, परिस्थितिको आधारबाट यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण, अध्ययन गरेर उपयुक्त कुनै निस्कर्ष निस्कियो भने त्यस बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने कुनै एउटा बाटो देखिन आयो भने त्यसपछि सोच्न सकिने कुरा हो । आजको दिनमा जे गर्न खोजिँदैछ । यो उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन।’