काठमाडौं-नेपाल बार एसोसियसनले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चताको उल्लंघन गरेको जनाएको छ। 

महासचिव अन्जिता खनालले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनको गलत व्याख्या र प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँदछ।’

नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ।