काठमाडौं-नेकपा एमालेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो।

बैठकमा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिका रूपमा पुगेका नेता केदार कोइरालाले उक्त निर्णय गैर-संवैधानिक भएको बताउनु भयो। उहाँले उक्त निर्णयमाथि असहमति जनाउनु भएको थियो।उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको यो प्रस्ताव संविधान विपरित, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरित रहेको ठहर पार्टीले गरेको छ।’

उहाँले भन्नभयो, ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने जुन प्रस्ताव छ, त्यसको बारेमा एमालेले संविधान विपरित, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरित छ, यसले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ, यसले कार्यकारीको छायाँ बनाउने ढंगले ल्याइएकाले एमाले विरोध गर्छ। सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको बिरुद्धमा आवाज उठाउनुभएको छ, सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।’

नेता कोइरालाले दलको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कुरामा आयोगले सहयोग मागेको र यसमा पनि सबै राजनीतिक दलहरुले समर्थन जनाएको बताउनु भयो।