अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

राजनीतिक स्थायित्व लागि कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनाऔं: शेरबहादुर तामाङ

राजनीतिक स्थायित्व लागि कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनाऔं: शेरबहादुर तामाङ


काठमाडौँ-नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने हो भने एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन आवश्यक रहेकाेब ताउनु भएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बाेल्दै उहाँले साे कुरा बताउनु भएको हाे । उहाँले देशमा धेरै राजनीतिक दलका कारण अस्थिरता निम्तिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने हो भने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, यद्यपि नेकपा (एमाले) अहिले सरकार गठनको पक्षमा छैन । दुई राजनीतिक पार्टी मिल्न सक्यौँ भने करिब–करिब दुई तिहाइको स्थिति आउँछ । देशमा धेरै राजनीतिक दल हुनु यही अस्थिरता निम्त्याउनु रहेछ।’ 

अहिलेको सरकारको आयु कांग्रेस ब्युँझिएको दिनसम्म मात्रै बाँकी रहने उहाँको टिप्पणी छ । कांग्रेस अहिले चिर निन्द्रामा रहेको र कहिले काहीँ ब्युँझिएकोजस्तो गर्‍यो भने पनि भ्रष्टाचार मुछिएको आफ्ना मान्छे जोगाउनमै रुमलिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस अहिले ब्युँतिरहेको छैन, कांग्रेस अहिले चिर निन्द्रामा छ। कहिले काहीँ ब्युँझिएको जस्तो गर्छ, त्यसो हुँदा आफ्नो मान्छे को–को भ्रष्टाचारमा पर्न खोज्यो त्यसलाई बचाउने काममा लाग्नु हुन्छ।’ 

उहाँले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको सुई घुमेर सम्भावित देखिएका मान्छेहरूलाई अलग्गै बाहिर राखेर अभियोजन दर्ता भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सम्भावित मानिसहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अभियोजन हुनुले उक्त प्रकरण अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दैन भन्ने एमालेको निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो ।  

ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका मानिसहरू सबै आर्थिक लाभकै कारण संलग्नता नभए पनि न्यायिक प्रश्न उठेपछि न्यायिक कसीमा जाँचिनुपर्ने उहाँ बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नता भनिएका, अहिले हामी फलानो पनि भनेर जसरी नाम चर्चा गर्छौँ, कतिपय व्यक्ति व्यक्तित्वको सम्बन्धमा आर्थिक लाभकै सन्दर्भमा आफूलाई संलग्न गरेर निर्णय गर्‍यो भनेर म भन्दिन । तर, न्यायिक हिसाबले प्रश्न उठे पछाडि एकचोटी न्यायिक कसीमा जाँचिनु पर्दछ।’ 

Skip This