काठमाडौँ–सरकारले २२ ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई ७ दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २२ कम्पनीलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।