विराटनगर-कोसी प्रदेशसभा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोसी प्रदेशसभामा बहुमतले पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले गरेको टिप्पणी र पेस गरेको रायले प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको हनन भएको बताउनुभएको छ।

सङ्कल्प प्रस्तावप्रति मुख्य न्यायाधिवक्ताले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीकातर्फबाट पेस गरेको राय नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ बमोजिमसभाको विशेषाधिकार हनन भएको उहाँको दाबी छ। 

कोसी प्रदेशसभा सचिवालयको सभाहलमा संसदीय पत्रकार मञ्चसँग आज भएको भेटघाटमा उहाँले भन्नुभयो, 'गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले दलगत दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेपछि वैशाख ३ गते कोसी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते बहुमतले पारित भएपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने नभए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हाम्रो ठहर हो।'

सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन दिनुभएको निर्देशन नमान्नु पनि न्यायोचित नभएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत नलिएमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने धारणा राख्नुभयो।