काठमाडौँ-सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि ९आईटी० क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो महाधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले आईटी क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “नेपालमा यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावना छ, नेपाललाई आईटीको हवका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री शर्माले नेपालमा हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विकास र प्रविधिका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्ताले चासो देखाएको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायलाई संरक्षण गर्नका लागि व्यापार र व्यवसायमैत्री नीति निर्माण जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

  सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले राज्यका नीति, नियम, कानूनहरु व्यवसाय फस्टाउने प्रकृतिका बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कर नीतिमा केही समस्या रहेकाले त्यसलाई सच्याउने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 

त्यस अवसरमा उहाँले सरकार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० लागू गर्ने निर्णयबाट पछि नहटेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । ढिलै भए पनि एमडीएमएस लागू भएरै छाड्नै उहाँको भनाइ थियो।

 मोबाइल आयात सङ्घका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मोबाइल व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले महासङ्घलाई व्यवसायी, राज्य र उपभोक्ताको पक्षमा लड्न आग्रह समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष मल्होत्राले एमडीएमएस लागू नहुँदा र खुला सीमानाका कारण नाकाबाट अवैध रुपमा मोबाइल भित्र्याउँदा व्यवसायी समस्यामा परेको बताउनुभयो। 

महासङ्घका अध्यक्ष भरत भट्टराईले मोबाइल व्यवसायीको पीडालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि महासङ्घले काम गरिरहेको बताउनुभयो।

विस २०७६ पुस १६ गते स्थापना भएको महासङ्घको हाल ७० जिल्ला र सातै प्रदेशमा सङ्गठन विस्तार भइसकेको महासचिव रमेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। 

महासङ्घमा हाल २२ हजार व्यवसायी आवद्ध रहेको झण्डै एक लाख व्यक्तिले प्रतक्ष्य रुपमा रोजगारी पाएको महासचिव घिमिरेले बताउनुभयो। महाधिवेशनमा ७० जिल्ला र सातै प्रदेशबाट एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधीहरुको सहभागिता छ।