अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

नयाँमा पनि राजनीतिक चरित्र, क्षमता, दृष्टिकोण र जवाफदेहिता खोजौं

नयाँमा पनि राजनीतिक चरित्र, क्षमता, दृष्टिकोण र जवाफदेहिता खोजौं


नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनका अनेकौँ चरण पार गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको नेपाली समाजले अब राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई वाचाका आधारमा मात्र होइन, उनीहरूको विगतको कार्यसम्पादन, वर्तमानको व्यवहार र भविष्यको योजनाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि यही मूल्याङ्कनको एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केवल पुराना दललाई पराजित गर्ने वा नयाँ दललाई स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हुनेछ। यो निर्वाचन सिंहदरबारदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकासम्म जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्ने नेतृत्व छनोट गर्ने अवसर हो। हिजो शासन गरेका दलहरूको अभिलेख खोज्नु जति आवश्यक छ, भोलि शासन गर्ने आकाङ्क्षा राख्नेहरूको राजनीतिक चरित्र, क्षमता, दृष्टिकोण र जबाफदेहिता खोज्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।

पुराना दलमा आबद्ध केही जनप्रतिनिधिले गरेका मानवीय त्रुटि, व्यक्तिगत कमजोरी वा भ्रष्टाचारका घटनालाई आधार बनाएर समग्र पुरानो राजनीतिक पुस्तालाई खराब ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन। त्यसैगरी, नयाँ अनुहार, नयाँ पार्टी वा नयाँ नारालाई स्वतः इमानदार र सक्षम ठान्नु पनि उत्तिकै गलत हुन्छ। लोकतन्त्रमा उमेर, अनुहार र पार्टीको नामभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा काम, परिणाम र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो।

समाज परिवर्तनको इतिहास र राजनीतिक शक्ति सङ्घर्ष

समाज रूपान्तरणको प्रत्येक चरणमा शक्ति संघर्ष भएका छन्। ती सङ्घर्ष कहिले राजनीतिक अधिकारका लागि भएका छन्, कहिले आर्थिक समानताका लागि त कहिले सामाजिक न्याय र मानवीय मर्यादाका लागि। नेपाली समाजले पनि विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह, जनसङ्घर्ष र राजनीतिक परिवर्तनको लामो यात्रा तय गरेको छ। यी सङ्घर्षहरूले देशमा नयाँ राजनीतिक थिति बसाएका छन् र नागरिक चेतनाको स्तरलाई पनि परिवर्तन गरेका छन्।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली समाजले बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्‍यो। त्यसपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभा र संघीय संविधान हुँदै स्थानीय तहसम्म अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने अभ्यासमा प्रवेश गर्‍यो।

यस अवधिमा नेपाली जनताको चेतना, अपेक्षा र राजनीतिक सहभागितामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। हिजो सामान्य ज्यालादारीमा समेत महिला र पुरुषबीच विभेद गरिन्थ्यो। चिया बगानमा पत्ती टिप्ने महिला र पुरुषले पाउने ज्यालामा फरक हुन्थ्यो । राजमिस्त्रीको काममा जनाना र मर्दाना भनेर श्रमको मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो। उद्योगधन्दामा श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको विषय आजजस्तो व्यापक बहसमा आउँदैनथ्यो।

हिजोको त्यो अवस्थादेखि समाजलाई रूपान्तरित गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था पुराना दलहरू सुतेर वा सत्तामा मोज गरेर मात्रै आएको होइन केही सिलसिलेवार त केही जबरजस्ती रूपान्तरण भएको छ। त्यसैको जगमा उभिएर बनेको संविधानले आज समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। महिला सहभागिता, सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार, समावेशिता र स्थानीय स्वशासनका विषय सार्वजनिक बहसका स्थापित मुद्दा बनेका छन्। यो परिवर्तन कुनै एउटा दल वा नेताको मात्र योगदान होइन। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, श्रमिक सङ्घर्ष, नागरिक समाज र जनताको निरन्तर दबाबको परिणाम पनि हो।

२०४६ सालपछिको नेपाली राजनीतिलाई नियाल्दा मुख्यतः चार प्रकारका राजनीतिक शैली र शासन अभ्यास देख्न सकिन्छ। काँग्रेसको सत्ता केन्द्रित अभ्यास, माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षबाट विकसित राजनीतिक शैली, एमालेको विकासमुखी राजनीतिक पहिचान र पछिल्लो समय उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको शङ्कैमा आक्रामक तथा दण्डात्मक शैली। यी सबैको समीक्षा नगरी आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्न सकिँदैन।

कांग्रेसको सत्ता सयल र निजीकरणको राजनीति

नेपाली कांग्रेसले २०४६ सालको परिवर्तनपछि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। बहुदलीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, उदार अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको विस्तारलाई कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार बनायो। तर, यही नीतिको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक उद्योग र सरकारी संस्थानहरूको भविष्य पनि अन्योलमा पर्न थाल्यो। परिणाम स्वरूप तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो प्रहार राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको उद्योग तथा कलकारखानामा गर्नुभयो।

सरकारी उद्योगहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, व्यवस्थापन कमजोर बनाउने, घाटामा पुर्‍याउने काम कांग्रेसकै पालामा बढी भएको देखिन्छ। कांग्रेसले पारदर्शिता तथा दीर्घकालीन औद्योगिक दृष्टिकोणको अभाव र केही निजी स्वार्थले पनि निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा ह्वातै बढेको हो।

उद्योग बेच्नु वा निजीकरण गर्नु आफैँमा गलत नहुन सक्छ। तर निजीकरणपछि उद्योगको उत्पादन क्षमता, रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेटौँडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालगायतका सार्वजनिक औद्योगिक संस्थानको इतिहासले नेपालको औद्योगिक नीतिबारे गम्भीर समीक्षाको माग गरेको छ।

विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले जुत्ता कारखाना चलाउने होइन त्यो त निजी क्षेत्रले गर्ने हो भनेर भनिरहँदा निजीकरणको औचित्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र, त्यसको अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्छ। उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको भविष्य के भयो ? उत्पादनका सम्भावना किन समाप्त भए ? ती उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था थियो कि थिएन ? त्यो प्रक्रियापछि व्यापार घाटा किन बढ्यो ? ती उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तु विदेश आयात गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो ? जस्ता प्रश्नको जवाफ नेपाली कांग्रेसले अझै दिन आवश्यक छ।

आज कांग्रेसको नेतृत्वमा गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता नेताहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कारको कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूका लागि पनि यो विगतको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर हो। पार्टीको इतिहास र त्यसले लिएका आर्थिक नीतिबाट आफूलाई अलग राखेर मात्र नयाँ राजनीतिक नेतृत्व स्थापित हुन सक्दैन। विगतका निर्णयको समीक्षा गर्दै कमी कमजोरीको आत्म आलोचना गरेर सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु नै नयाँ नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

माओवादी आन्दोलन र मानवीय समवेदनाको प्रश्न

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नेपाली राजनीतिक इतिहासको अत्यन्त संवेदनशील अध्याय हो। दश वर्षसम्म चलेको युद्धले राज्यको संरचना, राजनीतिक चेतना र सामाजिक सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पार्‍यो। गणतन्त्र, समावेशिता, सङ्घीयता र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउन माओवादी आन्दोलनको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

तर त्यस आन्दोलनको नाममा भएका हत्या, हिंसा, अपहरण, विस्थापन, जबरजस्ती चन्दा असुली, सम्पत्ति कब्जा र राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि इतिहासबाट मेटाउन सकिँदैन।

जनताको मुक्तिको नाममा सुरु गरिएको आन्दोलनले कतिपय अवस्थामा जनतालाई नै भय, असुरक्षा र पीडाको जीवन बाँच्न बाध्य बनायो। गाउँघरमा सामाजिक सम्बन्ध कमजोर भए। परिवारहरू विस्थापित भए। बालबालिका र महिलाले असाधारण पीडा भोग्नु पर्‍यो । हजारौँ परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाए।

राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसका नाममा भएका मानवीय क्षतिको न्यायपूर्ण सम्बोधन अझै आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम केवल राजनीतिक सहमतिमा सीमित हुनु हुँदैन। पीडितलाई न्याय, सत्यको पहिचान र भविष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यो बेला पार्टीको निर्णय बेगर नै ज्यादतिपूर्ण ढङ्गले हिंसात्मक प्रतिशोधमा उत्रेका नेता तथा कायकर्ता र राज्य पक्षबाट माओवादी करार गर्दै दिइएको प्रतिशोधबाट भएका अपूरणीय क्षतिको हिसाव कानुनी ढङ्गबाट हुन जरुरी छ।

माओवादी आन्दोलनको समीक्षा गर्दा उपलब्धि र कमजोरी दुवैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनको नाममा मानवीय समवेदना कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक उपलब्धि मान्न सकिँदैन। त्यो आन्दोलनले ममता, करुणा भाव र मानवीय समवेदनालाई नष्ट पारिदिएको छ।

एमालेको विकासमा उत्साह र केपी ओलीको उदय

नेपालको विकासमुखी राजनीतिक अभ्यासमा नेकपा एमालेको २०५१ सालको नौ महिने सरकारलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सम्झनुपर्छ। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ जस्ता कार्यक्रम अघि सार्‍यो। ती कार्यक्रमले राज्यप्रति नागरिकको अपेक्षा र सरकारको सामाजिक दायित्वबारे नयाँ बहस सुरु गर्‍यो।

वृद्ध वृद्धालाई सम्मान भत्ता दिने अभ्यासले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍यायो। घर-घरमा अर्घेलो भएर बाँच्नु परेका आर्थिक श्रोतको कुनै आधार नभएका ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानजनक ढङ्गले आ-आफ्नै घरमा आश्रय पाउन थाले। स्थानीय पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यक्रमले गाउँ स्तरमा विकासको नयाँ अपेक्षा जगायो। आफ्नो ठाउँको विकासको योजना आफै तय गर्ने परम्पराको थालनी हुन थाल्यो। त्यो अभ्यासले सङ्घीय संरचनाको अवधारणालाई मद्दत गर्‍यो।

त्यति बेला सरकारले छोटो समयमै थालेका यस्ता कार्यक्रमले लोकप्रियता हासिल गरे। तर त्यस सरकारको कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाउन सकेन। यसले नेपालमा विकासका कार्यक्रमलाई पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर निरन्तरता दिन नसकिएको समस्या उजागर गर्‍यो।

त्यसपछि एमालेको राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीको उदयलाई पनि विशेष रूपमा हेर्नुपर्छ। एमालेभित्रको नेतृत्व परिवर्तनसँगै पार्टीले राष्ट्रियता, संविधान निर्माण, विकास र पूर्वाधारलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राख्ने प्रयास गर्‍यो।

२०७२ सालको संविधान निर्माणपछि भारतको नाकाबन्दीको समयमा ओलीले लिएको अडान, राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नाराले ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्‍यो। त्यसपछि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारासहित विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई राष्ट्रिय राजनीतिको प्राथमिकतामा राखियो।

सुरुङमार्ग, सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र अन्य ठुला पूर्वाधारका योजनाबारे बहस अगाडि बढ्यो। चीनसँगको पारवहन तथा यातायात सम्बन्धी सम्झौताले नेपालको वैकल्पिक व्यापारिक पहुँचको सम्भावनाबारे नयाँ बहस सिर्जना गर्‍यो।

तर विकासको उत्साहसँगै राजनीतिक निराशा पनि बढ्यो। पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष शुरु भयो, सरकारको गरेको कामलाई पार्टीका अन्य नेताहरूले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन्। यो विकास र प्रगतिले केपी ओलीको मात्र प्रभाव एकछत्र बढ्ने भय पाल्दै ओलीको विरुद्धमा मोर्चा बन्दी सुरु भयो। पार्टीका नेताहरु सरकारले गर्न लागेकबो कामको विरोध गर्ने, विपक्षीको भाषा सत्तारुढ दलबाट आउने जस्ता कुराले सरकारको स्थायित्वमा समस्या, संसद् विघटनका विवाद र विभिन्न शक्ति सङ्घर्षले सरकारले प्रभावकारी काम र सुशासनका काम गर्न पाएन। यसले एमाले पार्टी विग्रहको अवस्थामा पुग्यो।

विशेषगरी कोभिड-१९ महामारीको कठिन समयमा पार्टीभित्रको विवादले सरकारको ध्यान विभाजित भएको देखियो। विकासका काम गर्नुपर्ने समयमा आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा अल्झिएको राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्न थाल्यो।

खासगरी विकास निर्माणप्रति जनताको उत्साहलाई माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच गुटगत राजनीतिक अभ्यासले कमजोर बनाइदियो । अन्ततः माओवादी ठूलो हिस्सा र एमालेको सानो टुक्रा पार्टी विभाजनमा पुग्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भत्काएर कांग्रेस नेतृत्वमा सत्ता सुम्पिने नेपाल/दाहाल शैलीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नराम्रो धक्का लगायो । त्यसपछि ओलीले केही उठाउन खोजे पनि कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूले निरन्तर ओली रहितको एमाले भन्दै एमालेभित्रबाट एमालेलाई कमजोर बनाउने अभ्यास सुरु भयो। पुँजीवादी शक्तिहरूले आफ्नो गिर्दै गएको साखलाई ओलीले उठाउँदै गरेको देखेपछि ओलीमाथि नै हत्याको आरोप लगाएर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याए। यस्ता किचलोको कारणले पनि कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति जनताको विश्वासमा आघात पुर्‍ यायो।

नेकपा एमाले विकासको नारा मात्र हैन काम पनि गर्ने पार्टी हो भन्ने कुरा जनताले महसुस गरेका छन्। पार्टीको एउटा हिस्सा सरकारमा गएको बेला अर्को हिस्साले पार्टीलाई बाटो देखाउने योजना दिने काम गर्नु पर्दछ। जबसम्म स्पष्ट बहुमत भएको सरकार बन्दैन तबसम्म सुशासनको काम गर्न सम्भव छैन त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो भू-राजनीतिक प्रभाव परेको देशमा त झन् सम्भावना कम छ।

बालेन-रविको प्रतिरोधात्मक शैली र नयाँ राजनीतिको परीक्षा

विशेष गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, सार्वजनिक सेवामा सुधार, राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र युवाहरूको आकाङ्क्षाले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिएको हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूमाथि गरेको प्रहारको सामना गर्न सकेनन्। नयाँ शक्तिको नाममा भएको भौतिक प्रहार (भदौ २४ गतेको लुटपाट, तोडफोड र आगजनी)ले राष्ट्रिय धरोहरलाई नष्ट गर्ने काम गरियो । सेनाले समेत मानव अधिकारको कुरा गर्दै आफ्नो नेतृत्वको सुरक्षा घेरामा आन्दोलनकारीलाई तोडफोडको घटनामा साथ दिँदै पुरानो सत्तालाई झार्ने र गिराउने काम गरेको थियो।
सत्ताको राजनीतिमा जनताको शक्ति प्रदर्शन हुन्छ स्वाभाविक हो । तर, भदौ २४ को घटना जनताले आक्रोश देखाएको भनेर मात्र पुग्दैन। जनताको आक्रोशले गर्ने कामभन्दा बाहिर गएर कुनै देशी विदेशी शक्तिको निर्देशित योजनामा देशका सम्पदाहरि नष्ट गर्ने काम भएको छ। भदौ २३ गतेको जेन्जी आन्दोलनमा विद्यालयका बालबालिकालाई निषेधित क्षेत्रमा पु¥याउनु, विद्यार्थीलाई ढालको रूपमा प्रयोग गर्दै पछाडिबाट सुरक्षा अङ्गमाथि ढुङ्गा तथा पेट्रोल बम प्रहार गर्नु, प्रहरीको हतियार खोसेर आगजनी गर्नु, सेनाले प्रहरीलाई सेलेण्डर गर भन्नु जस्ता कुराहरूले कुनै शक्तिको खेलमा यो गेम प्लान भएको बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण नयाँ हुनु र सही हुनु एउटै कुरा मान्नै सकिन्दैन।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहा र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबीच भएको सम्झौताले जेन्जी आन्दोलनलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यो आन्दोलनको अपनत्व ग्रहण गरेपछि त्यो आन्दोलनमा भएको आतङ्ककारी हर्कतको जिम्मा अहिलेका नयाँ भन्नेहरूले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? आफ्नो राष्ट्रघाती हर्कत छोपेर पुराना विरुद्ध विष बमन गर्नेहरू किमार्थ स्वच्छ र इमानदार हुन सक्दैनन्।

आफ्ना काला करतुतहरु छोपेर विपक्षीमाथि कडा प्रहार गर्ने, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने, आरोप लगाएर मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने र प्रमाण तथा कानुनी प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक प्रचारलाई प्राथमिकता दिने सरकारी शैली दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक संस्कार हुन सक्दैन ।

कुनै पनि नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने अनुसन्धान होस्, प्रमाण जुटाइयोस् र कानुनअनुसार कारबाही गरियोस्। पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि व्यवसायी, प्रशासक र प्रहरी अधिकारीसम्म सबै कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । तर अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने, दोष प्रमाणित हुनुअघि नै सार्वजनिक रूपमा अपराधी घोषणा गर्ने र राजनीतिक प्रतिशोधको वातावरण बनाउने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यो जनताले मान्न सक्दैनन्।

त्यसैगरी सञ्चारमाध्यममाथि दबाब, पत्रकारमाथि धरपकड, समाचार सामग्री नियन्त्रण गर्ने प्रयास, विज्ञापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण प्रयास, प्रहरी परिचालन गरेर समाचार कक्षमा भय सिर्जना गर्ने अभ्यास भए त्यसको लोकतान्त्रिक आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम सरकारको प्रशंसक मात्र होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्ने संस्था पनि हो। सरकारको आलोचना गर्नु राष्ट्र विरोधी काम होइन। बरु आलोचना सुन्न नसक्ने सत्ता नै लोकतान्त्रिक संस्कारबाट टाढिँदै गएको सङ्केत हो।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा विभिन्न सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यस्ता घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने, सुरक्षा निकायको भूमिका के थियो, राज्यका संरचनाको संरक्षण किन हुन सकेन र राजनीतिक नेतृत्वको जबाफदेहिता कहाँ छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। यो सब पुरानोको आक्रोश हो भनेर मात्रै पुग्दैन। कुनै पनि आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि जोगाउन हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। सत्ता परिवर्तन हुनु र राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुनु एउटै कुरा होइन।

सिंहदरबारदेखि पालिकासम्म एउटै मापदण्ड चाहिन्छ

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ, सडक, स्थानीय पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहका जिम्मेवारी सम्हाल्छन्।

त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको पहिचान पनि पार्टीभन्दा बाहिर हेर्न मिल्दैन। राजनीतिक दलको नीति कार्यक्रम, आर्थिक नीतिको आधारमा सङ्गठित शक्तिले गर्न नसकेको एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्छ भन्ने कल्पना गर्नु व्यवहारिक हुँदैन। नेपालका ७५३ वटै पालिकामध्ये कुनै पालिकाले सरकारी बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन भने आम राजनीतिक दलहरूलाई दोषारोपण गरी पुरानाका सबै उस्तै हुन भन्नु वाञ्छनीय हुँदैन।

अहिलेको सत्ताले लोकतन्त्रका आधार स्तम्भहरु भत्काउने अभ्यास सुरु गरेको छ। अहिलेको सरकारले राजनीतिक दलका जनसङ्गठनहरू खारेज गर्ने गरेको कामले लोकतन्त्र विरोधी अभ्यास गरेको देखिन्छ। लोकतन्त्र ल्याउनमा नेपाली जनताले जेन्जी आन्दोलन जस्ता दर्जनौं आन्दोलन पार गरेका छन् भन्ने कुरा अहिलेको सत्ताले सम्झनु पर्दछ। ४/५ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलन पाश्चात्य प्राप्त अधिकार केही लहड र सनकमा भएको कुरालाई सदाको लागि भन्ने बुझाईमा मनपरि गर्ने गरियोभने त्यो दुर्गति इतिहासकै दुलर्भ हुन सक्छ।

चार वर्ष वा पाँच वर्षको कार्यकालमा महानगरपालिकाले के फड्को मार्‍यो ? नगरपालिकाले कति रोजगारी सिर्जना ग¥यो ? गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा के सुधार ल्यायो ? स्थानीय विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कति बढ्यो ? स्वास्थ्य संस्थामा सेवा कति सहज भयो ? खानेपानी, ढल, सडक र सार्वजनिक यातायातमा कति परिवर्तन आयो ?

यी प्रश्नको उत्तर तथ्याङ्क र नागरिकको अनुभवबाट खोज्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले कति काम ग¥यो ? प्रदेश सरकारले कति काम ग¥यो ? स्थानीय तहलाई माथिका कार्यमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले लगानी कति गर्‍यो ? लगानी प्रतिफल कति भयो ? त्यो पनि खोज्न जरुरी छ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहको नेतृत्व होस् वा अन्य महानगरमा पुराना दलका जनप्रतिनिधिको नेतृत्व, सबैको मूल्याङ्कन एउटै मापदण्डमा हुनुपर्छ। विकास भनेको डोजर चलाउनु मात्र होइन। विकास भनेको नागरिकको जीवन सहज बनाउनु हो। सडक विस्तार गर्दा विस्थापित हुने परिवारको व्यवस्थापन, फुटपाथ व्यवसायीको जीविकोपार्जन, सार्वजनिक स्थानको संरक्षण र सहरी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ।

जनताको विकास अधिकार रोक्ने अधिकार कसैलाई छैन

पुराना दलका शासनकालमा भएका गल्तीलाई देखाएर विगतमा सुरु भएका सबै विकासका आयोजना बन्द गर्ने अधिकार कुनै पनि नयाँ सरकारलाई हुँदैन। भ्रष्टाचार भएको छ भने अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अनियमितता भएको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । तर आयोजना नै बन्द गरेर जनताको विकासको अधिकार रोक्नु समाधान होइन।

सिँचाइ आयोजना, पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन, फलाम खानीको उत्खनन तथा प्रशोधन, विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकाससँग जोडिएका विषय हुन्।

यी आयोजना कसले सुरु गर्‍यो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि तिनको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुरानो सरकारले सुरु गरेको आयोजना भएकै कारण रोक्ने र नयाँ सरकारले सुरु गरेको आयोजना भएकै कारण प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास हुन सक्दैन।

राष्ट्रिय योजनाहरू सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने होइन, राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार निरन्तरता पाउनुपर्छ। आयोजना सञ्चालनमा अनियमितता भए सुधार गर्नुपर्छ। प्राविधिक कमजोरी भए सच्याउनुपर्छ। आर्थिक भार बढी भए पुनर्मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक प्रतिशोधका कारण विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्नु राष्ट्रघाती कार्य हो।

नेपाललाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आवश्यक छ। युवालाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्सको भरमा मात्र समृद्धि सम्भव छैन। कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, खानी, प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ। लगानीमैत्री वातावरण उद्योगीलाई तर्साएर, थर्काएर, थुनाएर, अपमान गरेर बन्दैन। बालेन सरकारले भाटभटेनी जलाउनेहरू, एनसेल तोडफोड गर्नेहरु, सिंहदरबार जलाउनेहरू र प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्नेहरूमाथि कारबाही नगरेसम्म लगानीको वातावरण बन्ने सम्भावना देखिँदैन।

पुरानाको परीक्षा र नयाँको पनि अग्निपरीक्षा

कांग्रेसले आफ्नो विगतको आर्थिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्छ। माओवादीले द्वन्द्वकालीन मानवीय पीडा र शान्ति प्रक्रियाको अपूरो न्यायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । एमालेले विकासको अभियानसँगै सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत अनुशासनलाई बलियो बनाउँदै जनताको नाममा श्वेत पत्र जारी गर्दै आफ्ना कुरा राख्नु पर्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिले परिवर्तनको नारालाई लोकतान्त्रिक आचरण, विधिको शासन र सहिष्णुताबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। आफूलाई नयाँ भन्नेहरूले भदौ २४ को आगजनीको राप र तापबाट मात्रै सत्ता चलाउँछु भन्ने सोच राख्नु हुँदैन।

त्यसै पनि पुराना दल जनताको प्रश्नको सामना गरिरहेकै छन्। जनतालाई पुराना दल खराब छन्, पुराना दलले केही गरेनन्, भनेर सुनाएर मात्र नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन सक्दैन। हिजोका गल्तीको जिम्मेवारी लिनु, आजको कामको परिणाम देखाउनु र भोलिको स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नु नै राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

नेपाललाई समृद्ध बनाउँदा कुनै पार्टी ठूलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता होइन, नेपाली जनता सुखी र आत्मनिर्भर हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने चिन्ता प्रमुख हुनुपर्छ। सिँचाइ आयोजना सञ्चालन हुँदा, उद्योग खुल्दा, युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउँदा, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदा र नागरिकले सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा देश समृद्ध हुन्छ। देश समृद्ध भए जनताले सुख पाउँछन्।

अहिले स्थानीय तहले गरेको विकास निर्माणको काम देखाएर सङ्घीय सरकारले ८ महिना गुजार्‍यो। स्थानीय तहले जनतालाई विकास निर्माणको अनुभूति नदिने शोभने जनताले सङ्घीय सरकारलाई अर्को धक्का दिइसकेका हुने थिए। जनताले सिंहदरबारको सत्तादेखि पालिकाको सेवासम्मको अभिलेख राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीदेखि वडाध्यक्षको व्यवहारसम्म जनताले हेक्का राखेकै छन्। विकास रोक्ने, असहमति दबाउने, बाहिर भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने आफ्नालाई चोख्याउँदै संरक्षण गर्ने र जनताको भावनासँग खेल्ने वर्तमान नेतृत्वलाई जनताले प्रश्न गरेर मात्र हुँदैन आवश्यक परे अर्को धक्का लगाउन पनि पछि पर्नु हुँदैन।