काठमाडौं- नेपालमा आन्तरिक बसाँइसराइको स्थिती के छ भन्ने कुराको संकेत आज प्रकाशन गरिएको एउटा तथ्याङ्कले स्पष्ट गरेको छ । खासगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट तिव्र रुपमा तराइ र सहरतिर भइरहेको बसाँइसराइका कारण पहाडहरु खाली हुँदै गएका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको सामुदायिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल ठूलो भूगोलबाट बसाँइसरेर अर्को ठाउँमा जानेहरुको बाहुल्यता देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा मध्ये ३७.५ प्रतिशत वडाहरुमा बसाँइसरेर आउने भन्दा जानेहरुको संख्या ठूलो छ । अन्य वडाबाट बसाँइसरेर जानेहरु भन्दा आउनेहरुको संख्या २५.१ प्रतिशत रहेको छ । बसाँइसराइमा एकदमै न्यून संख्यामा सहभागी भएका वडाहरुको संख्या १७ प्रतिशत रहेको छ । बसाँइसरेर आउने र जाने उस्तै उस्तै भएका वडाहरुको संख्या २०.६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रादेशिक रुपले हेर्दा गण्डकी प्रदेशका वडाबाट सबैभन्दा बढी बसाँइसरेर जानेहरुको संख्या ठूलो छ । जहाँका आधा भन्दा बढी वडाबाट मानिसहरु बसाँइसरेर अन्यत्र हिडेका छन् । प्रतिवेदनले यहाँका ५१.१ प्रतिशत वडामा मानिसहरुको आउने भन्दा जाने रेट उच्च भएको पाइएको छ । यो प्रदेशमा २३.३ प्रतिशत वडामा मात्र मानिसहरु बसाँइसरेर आउने गरेका छन् । कोशी प्रदेशका ४७.६ प्रतिशत वडाबाट मानिसहरु बसाँइसरेर अन्यत्र गएका छन् । २०.६ प्रतिशत वडामा आउने र जानेको संख्या लगभग उस्तै रहेको छ । मधेसको जनसंख्या तुलनात्मक रुपमा स्थिर देखिएको छ । यहाँबाट बसाँइसरेर जानेहरु बढी संख्यामा भएको वडा १९.६ प्रतिशत मात्र छन् । यस्तै बसाँइसराइ नै नभएका वा नगण्य भएका वडाहरुको संख्या ३०.१ प्रतिशत र आउने र जाने बराबर भएका वडाको संख्या ३१ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा बसाइसरेर जानेहरुको बाहुल्यता भएका वडाहरु ४४.३ प्रतिशत रहेका छन् । बसाँइसरेर वडामा आउनेहरुको बाहुल्यता भएका वडाहरु १७ प्रतिशत ,आउने र जाने उस्तै उस्तै भएका वडाहरु १८ प्रतिशत छन् भने बसाँइसराइ नगण्य भएका वडाहरु २०.५ प्रतिशत रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा संकलन गरिएका सामुदायिक प्रश्नवालीलाई विष्लेषण गरेर तयार गरेको सामुदायिक प्रतिवेदन र प्रादेशिक जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी अर्जुन प्रसाद पोखरेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव डा.तोया नारायण ज्ञवालीले विमोचन गर्नुभयो । प्रतिवेदनको सारांस निर्देशक राजन सिलवालले प्रष्तुत गर्नुभयो भने सहभागीलाई ढुण्डिराज लामिछानेलाई स्वगात मन्तव्य राख्नु भएको थियो । सामुदायिक प्रतिवेदनले नेपालका सामुदायिक संरचनाहरुको अवस्थाका बारेमा विस्तृत तथ्याङ्क समेटेको छ । पहिलो पटक सामुदायिक प्रतिवेदन सरकारका तर्फबाट प्रकाशन गरिएको हो । २०४८ सालको जनगणनामा सामुदायिक प्रश्नावली सोधिएपनि नतिजा सार्वजनिक गरिएको थिएन ।