काठमाडौं-नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु बरालले वर्तमान सरकारको कार्यशैली लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत गएको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिले अधिनायकवादी प्रवृत्ति झल्किएको बताएका हुन्।

संघीय संसद् भवन बाहिर बुधबार सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसद बरालले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र सत्तापक्षको व्यवहारले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनाउने संकेत गरेको टिप्पणी गरे।

सुकुमबासी व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुको सट्टा विस्थापित गर्ने तयारी गरिएको आरोप लगाए। अहिलेको महँगीमा सरकारले तोकेको प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँ खर्चमा बिहान–बेलुकाको खाना र दिउँसोको खाजा सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘संसारका धेरै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले यस्तै गतिविधिमार्फत लोकतन्त्रमाथि अधिनायकवाद हाबी गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ, वर्तमान सरकारको शैली पनि त्यस्तै छ । सरकारले प्रति सदस्य १०० रुपैयाँले बिहान–बेलुकाको खाना र दिउँसोको खाजा खानु भन्दै सुकुमबासीको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ । आजको महँगीमा १०० रुपैयाँले दिनभरिको खाना र खाजा कतै सम्भव छ भने सरकारले देखाइदेओस् ।’

बरालले सरकारको राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी योजनालाई पनि अव्यावहारिक भएको बताए। सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनासम्म प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ गुजारा भत्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि त्यसपछि उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने उनले बताए।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुत्केरी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णयले शिक्षा, रोजगारी र आवासको संवैधानिक अधिकारमाथि असर पुर्‍याएको दाबी गरे।

सांसद बरालले सुकुमबासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्दै यस विषयमा सबै प्रभावित समुदाय एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।