विराटनगर-कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पुस १४ गते आइतवार विराटनगरमा संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको शिक्षा व्यावस्थापन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य मन्त्री कार्कीले संघले कानून छिटो छरितो ढंगले नबनाउदा शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो।

‘प्रदेशले कानून बनाउनु पर्दा ७ दिनमा बनाउन सक्छ, तर संघले ७ वर्षमा सक्दैन किन हो ? मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘संघले चाँडै कानून बनाउ लाग्नुपर्छ। व्यवधानलाई हटाउन पहल होस्।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वले सबै हुन्छ भन्ने, कर्मचारीले विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले काम हुन नसकेको औल्याउँदै यसले गर्दा पनि परिणाम आउन नसकेको धारणा राख्नुभयो। कतिपय अवस्थामा सरकार र कर्मचारीको विषय अदालतमा पुग्ने र ती मुद्दा मामिला अदालतमा लामो समय अड्किँदा पनि काममा समस्या भएको उहाँले औल्याउनुभयो। अहिलेको सामुदायिक शिक्षाको अवस्था कमजोर रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री कार्कीले यसको व्यवस्थापन र सुधारमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो।

विद्यालय मर्जर गरेर जानुपर्ने आवश्यक्ता रहेको र यसका लागि प्याकेज ल्याएर आकर्षण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले जोड दिनुभयो। बैंक मर्जर नीतिलाइ हेर्दा पनि केही सिक्न सकिने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘अब मर्जरमा विशेष ध्यान दिँउ।’
‘विद्यालय मर्जरको नीतिको लागि राजनीतिक क्षेत्रले बोल्नु पर्छ किनकी कतिपय ठाउँमा राजनीतिक क्षेत्र नै बाधक छु भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘अब राजीनितिक क्षेत्र लागौ बोलौ।’

कार्यक्रममा संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा काम गर्न सके शिक्षामा सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो। अहिले भएको शिक्षा ऐन र शिक्षा नितिबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन उहाँले बताउनुभयो । त्यो हेरेर पनि काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री भट्टराईले संघीय शिक्षा ऐन छलफल प्रक्रियामा अघि बढी सकेकोले चाँडै आउनेमा आशावादी हुन आग्रह गर्नुभयो। शिक्षाक्षेत्र समस्या ग्रस्त भएकोले कानून आवश्यक रहेको र कानुन बनाउन खोजेको बताउँदै ब्यवहारिक पक्ष पनि बलियो बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री पांचकर्ण राई र शिक्षा सचिव दिपक काफ्ले, प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा लगायतले बोल्नु भएको थियो।