अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो: सञ्चारमन्त्री गुरुङ


काठमाडौं-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले देश र जनताको हितमा अध्यादेश ल्याएको बताउनु भएको छ। 

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको २७ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई मंगलबार सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले त्यसलाई पास गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। 

सरकारले सुरु गरेको राम्रो कामलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा मन्त्री गुरुङले जोड दिनुभयो। ‘सुशासनका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नै पर्छ, सरकारले त्यो काम गरिरहेको छ’, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो। 

संस्थानमा राजनीतिकरण व्याप्त रहेकाले प्रगति गर्न नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अति राजनीतिकरणका कारण सबैतिर द्वन्द्व र अराजकता छ बढेको र त्यसको मारमा संस्थानहरू पनि परेको गुरुङले बताउनुभयो। 

नयाँ ऐन र नियमावली बनाएर संस्थानलाई सबल बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ। सबैले इमानदारिताका साथ काम गर्ने हो भने देश बनाउन सकिने गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो। पदको दुरुपयोग कसैले गर्नु नहुने तर्फ पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो। 

मुलुकबाट राजतन्त्र र समान्तवाद अन्त्य भए पनि संरचना, ऐन नियम सबै पुरानै भएकाले त्यसको छायाँ अहिलेसम्म कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ ऐन र विनियमावली बनाएर संस्थानलाई सबल बनाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । इमानपूर्वक सबैले काम गरे देश बनाउन कठिन नरहेको उहाँको भनाइ छ। 

सबै क्षेत्रमा अहिले धेरै राजनीतिकरणले गाँजेकाले विकृतिहरु निम्तिरहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “आफूले सम्हालेको जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक पालना गरे मात्र समस्या समाधान हुन्छ । पदको दुरुपयोग गर्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन ।”

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई राम्रो बनाउन पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रयत्न राम्रो गरिरहेको भए पनि अझै पर्याप्त नभएको उहाँले सुझाव दिनुभयो । प्राधिकरणलाई अझ सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउनेगरी काम गर्न उहाँले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । 

संस्थानमा विनियमावलीको राज चलिरहेको भन्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “ऐन अनुसार विनियमावली बन्नुपर्छ । ज्यानले पुच्छर हल्लाउने होकि पुच्छरले ज्यान हल्लाउने हो ? ज्यानले पुच्छर हल्लाउने हो नि ?” कानुनसँग बाझेर विनियमावली बनाउने छुट नरहेको उहाँले बताउनुभयो । ऐन प्रक्रियाअनुसार काम गर्न उहाँले आफू मातहतका निकायका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो।