काठमाडौं-उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगको शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफलगरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझाव दिने दिएको छ। एक दर्जन पुराना ऐन खारेज र नयाँ एक दर्जन कानुन बनाउन आयोगको सुझाव ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोगले दिएका सुझाव दराजमा थन्काउने नभई कार्यन्वयन गरिने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुधारका कार्यक्रम ल्याउने उहाँको भनाई छ। 

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ‘हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँं। प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन र त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएको छ। गम्भीरपूर्वक अध्ययन गर्ने र प्राप्त सुझावलाई चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल थिए।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्णपाठ