काठमाडौं-सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारको माध्यमबाटमात्रै सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न नसकिने बताउनुभएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ९९तीन तहको सरकार० को समन्वयमा मात्रै सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत व्यवस्था भएपनि जनताको सूचनाको हकको साँच्चै नै प्रत्याभुति कत्तिको गर्नसक्यौँ रु भन्ने प्रश्न अहिले पनि रहेको बताउनु भयो। कानून बनाउँदा पुरानो शासन प्रणाली रहेकाले यसलाई समयानुसारको बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संवैधानिक प्रवन्ध पनि भएको छ । कानूनी प्रवन्ध पनि भयो । संस्थागत, संरचनागत व्यवस्था पनि भएको छ। तर जनताको सूचनाको हकको साँच्चै नै प्रत्याभुति कत्तिको गर्नसक्यौँ ? यसको कार्यान्वयन कसरी भएको छ। यसको व्यवस्थापन, अनुगमन कसरी भएको छ ? आज प्रश्न छ । हामीले चाहेको जस्तो व्यवस्थित हुन सकेको छ त ? यो सन्दर्भ किन भनेको भने हामीले जुन कानून बनायौँ, यो त्यस्तै बेलामा बनायौँ की, जुन बेला हाम्रो मुलुक अहिलेको संविधान जारी भइसकेको थिएन तर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भइसकेको थियो । पुरानो शासन व्यवस्थामा बनाएको यो कानून अब हाम्रो लागि अलिकति समयानुकुल हुन सकेको छैन । त्यसकारण सूचनाको हक प्रत्याभुति गर्ने काम त सबै संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको सबैको र यससँग जोडिएका राज्यका अन्य निकायको पनि हुन्छ । त्यसकारण सहकार्यका आधारमा, सहअस्तित्वका आधारमा यस सम्बन्धी काम गरेन भने संघीय सरकारको, सूचना आयोगको यसको मात्रै माध्यमबाट सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ।’

सरकारले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको बताउनु भयो । संरचनागत, बजेटरी प्रवन्धको बारेमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले अब सूचना आयोग जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संरचनागत व्यवस्था गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।