विश्वको अर्थ राजनीति एक ध्रुवबाट बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। अर्थतन्त्रको बदलिँदो संरचना, प्रविधिमा भएको तीव्र विकास, सैन्य शक्तिको विस्तार र राष्ट्रहरूबीच बदलिँदै गएको रणनीतिक सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका कारण विश्वको अर्थ राजनीति र कूटनीतिमा समेत नयाँ फेरबदल देखा परेका छन्। विगतमा अमेरिका विश्वको आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक नेतृत्वमा प्रमुख प्रभाव राख्थ्यो। तर चीनको तीव्र आर्थिक विकास, विश्व व्यापारमा बढ्दो प्रभाव, प्रविधिगत उपलब्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार र लगानीको विस्तारले अमेरिकी परम्परागत शक्ति सन्तुलनमा नयाँ चुनौती थपिएको छ। यसले अमेरिका र चीनबीच आर्थिक, प्राविधिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धालाई थप तीव्र बनाएको छ। अर्कोतर्फ, रुसले आफ्नो सैन्य र ऊर्जा क्षमता र रणनीतिक साझेदारीका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको बहसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। भारत, इरान, ब्राजिल, साउदी अरविया जस्ता ब्रिक्स देशहरू लगायत अन्य उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूको बढ्दो आर्थिक सामर्थ्य र कूटनीतिक सक्रियताले विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति केन्द्रहरूको उदय हुँदै गएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति परम्परागत शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैन। व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा, लगानी, सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभावमाथिको प्रतिस्पर्धा पनि विश्व सम्बन्धको प्रमुख आधार बन्दै गएको छ।

यही सेरोफेरो मङ्सिर २ र ३ अर्थात् २०२६ नोभेम्बर १८ र १९ मा विश्व र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निकै ठुल-ठुला बहसहरू भए। चीनको सेन्जेनमा आयोजित एसिया-प्रशान्त आर्थिक सहकार्यका २१ सदस्य राष्ट्र तथा अर्थतन्त्रहरूको सम्मेलन सम्पन्न भयो। तर त्यो सम्मेलनमा के भयो भन्दा पनि विश्वका महाशक्तिहरु चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसका राष्ट्रपति भ्लाडिमिर पुटिनबीच अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, रणनीतिक स्थिरता, सुरक्षा र विश्व व्यवस्थाको भविष्यबारे भएको छलफलले विश्वको ध्यान तान्यो। त्यही मितिमा काठमाडौंमा नेकपा (एमाले) ले दुई दिने राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी देशभरिका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको सङ्गठनात्मक एकता, आन्तरिक सुदृढीकरण, लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षण, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समसामयिक राजनीतिक अवस्था तथा आगामी निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल गर्दै २१ बुँदे प्रस्ताव सहितको राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्तुत गर्यो। यसरी एकातिर विश्वका प्रमुख शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रणनीतिक स्थिरताबारे संवाद गरिरहेका बेला नेपालमा नेकपा एमाले आफ्नो सङ्गठनात्मक अवस्था, राजनीतिक दिशा र भावी रणनीति तय गर्न केन्द्रित रह्यो । विश्वका तीन प्रमुख शक्तिका नेताले विश्व शान्ति, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको भविष्यबारे संवाद गरिरहेका बेला नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्ति एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, सङ्गठनात्मक एकता र समृद्धिको राजनीतिक सङ्कल्प प्रस्तुत गर्नु एउटा सुखद संयोग थियो । भूगोल र उद्देश्य फरक भए पनि यी दुवै घटनाले बदलिँदो विश्वमा राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको लोकतन्त्रको भविष्य कसरी सुरक्षित र समृद्ध बनाउने भन्ने चासो नै प्रमुख विषय थिए।
चारबुँदे घोषणा: नयाँ विश्व व्यवस्थाको सङ्केत
नोभेम्बर १९, २०२६ मा सी चिनफिङ, डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर पुटिनबीच सेन्जेनमा भएको त्रिपक्षीय शिखर वार्ताले तीनै देशका तर्फबाट अर्थात् शान्तितर्फको घोषणासम्बन्धी चार बुँदे दस्ताबेज सार्वजनिक गर्न सफल भयो। यो घोषणामा चार वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्। पहिलो, संयुक्त राष्ट्रसंघलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता । दोस्रो, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाएर विश्वव्यापी ऊर्जा प्रवाहलाई स्थिर बनाउने योजना। तेस्रो, राज्यको सार्वभौमिकता र सरकारी अधिकारीहरूको कानुनी उन्मुक्तिको सम्मान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलगायत निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग गर्न नहुने धारणा। चौथो, आणविक युद्ध कसैले जित्न नसक्ने र यस्तो युद्ध कहिल्यै लडिनु नहुने मान्यतालाई पुन पुष्टि गर्दै आणविक जोखिम न्यूनीकरण तथा हतियारको प्रसार रोक्न संवाद गर्ने प्रतिबद्धता। यी विषय सामान्य कूटनीतिक अभिव्यक्ति मात्र होइनन्। यिनले विश्व राजनीतिका चार संवेदनशील क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आणविक सुरक्षालाई एउटै छातामा ल्याएका छन् । तर यो घोषणालाई तत्काल विश्वशान्तिको पूर्ण सम्झौता वा नयाँ विश्व व्यवस्थाको औपचारिक घोषणा भने भन्न मिल्दैन। यो वार्तामा युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने ठोस सहमति, इरानसम्बन्धी समाधान वा आणविक हतियार कटौतीको विषय, ताइवानको विषय उठे पनि यो घोषणामा ती विषय समेटिएका छैनन् । यो वार्तामा तीन महाशक्तिबीच संवादको ढोका खुलेको पनि उनीहरूका सबै रणनीतिक मतभेद समाप्त भने पक्कै भएका छैनन् । यहाँ अर्को कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ, एपेक, एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका २१ अर्थतन्त्रको आर्थिक सहकार्यको मञ्च हो । तीन नेताबीचको त्रिपक्षीय वार्ता एपेकको अवसरमा भएको छुट्टै रणनीतिक संवाद हो । त्यसलाई एपेकका सबै सदस्यको सामूहिक निर्णयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
चीनको उदय, अमेरिकाको प्रभाव र रुसको रणनीति
आजको विश्व राजनीति सैन्य शक्तिको प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन। प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, व्यापार, सेमिकन्डक्टर, डिजिटल अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामाथिको नियन्त्रण पनि शक्ति राजनीतिका प्रमुख आधार बनेका छन् । चीन आर्थिक उत्पादन, पूर्वाधार र प्रविधिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। अमेरिका विश्व वित्तीय प्रणाली, सैन्य गठबन्धन, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ। रुस ऊर्जा, सुरक्षा र सामरिक शक्तिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका पुर्नस्थापित गर्न प्रयासरत छ। यी तीन शक्तिबीचको संवादले प्रतिस्पर्धाका बीच सहकार्यको सम्भावना अझै जीवित रहेको देखाएको छ। विशेषगरी आणविक जोखिम न्यूनीकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारमा उनीहरूबीच साझा धारणा बन्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो।
यो भेटले विश्व समुदायमा एउटा प्रश्न उठाएको छ। के यो नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणको सुरुवात हो ? ठोसरुपमा हो भन्ने ठोकुवा नभएपनि यो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फको बहस भने पक्कै हो। भविष्यको विश्व कुनै एक शक्तिको इच्छाले मात्र सञ्चालन नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न शक्ति केन्द्रको भूमिका बढ्ने सम्भावनाको ढोका भने यो वार्ताले खोलेको छ।
दक्षिण एसियाको रणनीतिक चासो
चीन, अमेरिका र रुसबीचको सम्बन्धमा आउने परिवर्तनले भारतसहित दक्षिण एसियाका मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । भारत एपेकको सदस्य होइन, तर दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति हो। चीनसँगको प्रतिस्पर्धा, अमेरिकासँगको रणनीतिक सहकार्य र रुससँगको ऐतिहासिक सम्बन्धजस्ता विदेशिक सम्वन्धका आयाम बोकेको भारत पनि यो वार्ताबाट केही न केहीरुपमा प्रभावित हुनै नै छ।
यसले दक्षिण एसियाको भू-राजनीति पनि अब व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल प्रविधि र पूर्वाधार विकाससँग अझ गहिरो रूपमा जोडिँदै जाने छ।
नेपालका लागि यो परिवेश विशेष संवेदनशील छ । भारतसँगको भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक अन्तरसम्वन्ध हाम्रो वास्तविकता हो । चीनसँगको उत्तरी सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन र पूर्वाधार विकासका सम्भावना हाम्रो अवसर हुन् । नेपालकालागि अमेरिकासँग शिक्षा, प्रविधि, लगानी र विकास सहकार्यका क्षेत्र हुन् भने रुसलगायत अन्य मुलुकसँग पनि पारस्परिक लाभका सम्भावना छन् । नेपालको विदेश नीति कुनै एक शक्तिको पक्षमा उभिने वा अर्को शक्तिविरुद्ध प्रयोग हुने हुनु हुँदैन । सार्वभौमिक समानता, पञ्चशील, असंलग्नता, पारस्परिक लाभ र राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित सन्तुलित कूटनीति नै नेपालको बैदेशिक नीति हो ।
एमाले भेला: राष्ट्रिय राजनीतिक दिशाको सङ्कल्प
यही अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेकपा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक दिशाबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ। नोभेम्बर १८ र १९ मा आयोजित भेलामा देशभर तथा प्रवासबाट ३ हजार ४ सय १४ प्रतिनिधि सहभागी र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घघाट्न गरेको भेलाले दुई कार्यभार र २१ बुँदे समसामयिक विशेष प्रस्ताव र सङ्कल्प पारित गरेको छ।

‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ भन्ने नारासहित सम्पन्न भेलाले लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, संविधान र संघीयताको संरक्षण, राष्ट्रिय स्वाधीनता, संगठनात्मक सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई आफनो प्रमुख कार्यभार ठानेको छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा छिमेकी मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि भेलाले प्रस्तुत गरेको छ। भारतसँगका सीमा समस्या, असमान सन्धि, ईपीजी प्रतिवेदन, व्यापार घाटा, हवाई प्रवेश बिन्दु र रोकिएका परियोजनाजस्ता विषयलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको बहस, संविधानपछिको राजनीतिक संक्रमण, पूर्वाधार विकास र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्क्षालाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रक्रियामा उहाँको भूमिका इतिहासमा कसैले मेटन सक्दैन।
तर आजको आवश्यकता विगतका उपलब्धिको चर्चा मात्र होइन, भविष्यको आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र पनि हो । समृद्धिको अर्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नु मात्र होइन। नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अवसर प्राप्त गर्नु पनि हो। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर उत्पादन क्षमता, आयातमा निर्भरता, सीमित औद्योगिकीकरण र युवा पलायनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई धाने पनि त्यसलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। त्यसैले कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलतामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।

एमालेले आफ्नो राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई यी आर्थिक प्राथमिकतासँग जोड्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता, लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रको विश्वास र प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासनबिना समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन।
शक्ति प्रतिस्पर्धा र नेपाली विकासको साझेदारी
नेपालले विश्व शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धालाई केवल कूटनीतिक चुनौतीका रूपमा होइन, आर्थिक अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । चीन र भारतबीचको भौगोलिक अवस्थिति, दक्षिण एसियाली बजारसँगको सम्बन्ध र जलविद्युत्, पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोतको सम्भावनाले नेपाललाई विशेष स्थान दिएको छ।
तर भौगोलिक अवस्थिति आफैँमा समृद्धिको ग्यारेन्टी होइन। त्यसलाई अवसरमा बदल्न गुणस्तरीय पूर्वाधार, ऊर्जा प्रसारण, व्यापार सहजीकरण, डिजिटल कनेक्टिभिटी, दक्ष जनशक्ति, लगानीको सुरक्षा र स्थिर नीतिगत वातावरण आवश्यक छ।
नेपालले चीनसँग पूर्वाधार र प्रविधि सहकार्य, भारतसँग व्यापार तथा पारवहन, अमेरिकासँग शिक्षा र नवप्रवर्तन, रुसलगायत अन्य मुलुकसँग ऊर्जा तथा अन्य पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ। प्रत्येक सम्झौताको मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय हित, वित्तीय दिगोपन, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफललाई आधार बनाउनुपर्छ ।
त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच विदेश नीतिमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय हितका आधारभूत प्राथमिकता परिवर्तन हुनु हुँदैन।
विश्वको नयाँ दिशा र नेपालको राष्ट्रिय जिम्मेवारी
सेन्जेनमा तीन विश्वशक्तिले शान्ति, ऊर्जा सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार र आणविक जोखिम न्यूनीकरणबारे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। काठमाडौंमा एमालेले लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, संगठनात्मक सुदृढीकरण र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्यसहित आफ्नो राजनीतिक सङ्कल्प प्रस्तुत गर्यो।
यी घटनाले फरक स्तरमा भए पनि एउटै सन्देश दिएका छन्। राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्न दूरदृष्टि, संवाद, सहकार्य र स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता आवश्यक हुन्छ। विश्व व्यवस्था बदलिँदै गर्दा नेपालले पनि आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ। हामीले कुनै शक्ति केन्द्रको छायामा होइन, आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ र आत्मविश्वासका आधारमा विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, उत्पादन, रोजगारी र नागरिक कल्याणलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्छ।
एमालेका लागि यो समय विगतका उपलब्धिमा गर्व गर्ने मात्र होइन, आफ्ना कमजोरी सच्याउने, नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्ने र राष्ट्रिय विकासको व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अवसर हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली केपी शर्मा ओलीले अगाडि वढाएपनि यो कुनै एक दलले मात्र होइन, यसलाई सबै नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्क्षामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।
विश्वका शक्तिहरू आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि नयाँ संवाद र सहकार्य खोजिरहेका बेला नेपालले पनि आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्ने आत्मविश्वास विकास गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई जोड्ने सक्षम नेतृत्व, उत्तरदायी राजनीतिक दल, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र बलियो राज्यसंस्था नै नेपालको वास्तविक शक्ति हुन्।
सेन्जेनको सन्देश विश्वका लागि रणनीतिक संवाद हो। काठमाडौंको सन्देश नेपालका लागि राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। राष्ट्रको महानता उसको भूगोल वा राजनीतिक नाराले होइन, आफ्ना नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन र उज्ज्वल भविष्य दिन सक्ने क्षमताले निर्धारण गर्छ । चीनको सेन्जेनको त्रिपक्षिय वार्ता र काठमाण्डौ भेलालाई हामीले यहीरुपमा बुझनु पर्दछ।



प्रतिक्रिया