काठमाडौं-खुला सीमाना भएको कारण अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामग्री आयातको समस्या रहेको भन्दै सांसदहरुले निकासी पैठारी विधेयकले समधान दिनुपर्ने बताएका छन्।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्। वस्तु र सेवाको निकासी पैठारीमा देखिएका समस्याहरु फुकाउने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले वस्तु र सेवाको निकासी पैठारीका थुप्रै समस्या भएपनि विधेयक नियमावली बनाउनेमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सबै व्यवस्था नियमावलीमार्फत गर्ने गर्नेगरी ऐन अघि बढाउँदा विचारहरु बाँझिने समस्या रहने बताउनु भयो। नेपालमा खुला सिमाना भएको कारण अवैध रुपमा वस्तुको निकासी पैठारी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले यस विधेयकले गुणस्तहिन सामग्री आयात हुने समस्याको नियन्त्रण कसरी गर्छ रु भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो ऐन नियमावलीमा बनाउनेमा केन्द्रित देखियो। नियमावली बनाउँदा भोलि त्यहाँ पनि त समस्या आउला, इन्टेन्सनहरु बाझिएलान्। त्यसकारण सबै व्यवस्था नियमावलीमार्फत गर्ने भनेर किन भनिएको हो रु यसलाई प्रष्ट पर्न जरुरी छ। अर्को, नेपाल खुला सिमाना भएको कारणले अवैध सामानहरु निकासी पनि हुने र पैठारी पनि हुने समस्याहरु छन्। अब अवैध ढंगबाट ओसार पोसार हुने भएकोले गुणस्तरको पनि समस्या छ। गुणस्तहिन सामग्रीहरु आउने यो विधेयकले यस समस्याको निगरानी र नियन्त्रण कसरी गर्नसक्छ रु यसका बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को कुरा भन्सारको जटिलताको कुरा हो। पैठारी र निकासीमा पनि थुप्रै जटिलताहरु छन् । यो विधेयकले सामान ल्याउने र पठाउने कुरामा रहेका जटिलताहरु फुकाउनुपर्छ। यो भन्सार ऐन र निकासी पैठारी ऐन पनि एकअर्कामा बाझिनेजस्तो देखिन्छ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले  निकासी पैठारीको जाँचपास गर्ने मेसिनहरु बिग्रिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अधिकांश नाकाहरुमा रहेका जाँचपास मेसिनहरु बिग्रिएको कारण अवैध रुपमा वस्तु आयात भइरहेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उक्त समस्या सदनमा उठाउँदा समेत सुनुवाई नभएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले नेपालको कानून बनाउने ढाँचा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले कानून र ऐनहरुको भाषा सरल र सामान्य नभएको कारण कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले ‘तोकिएबमोजिम’, ‘भनेबमोजिम’, ‘उल्लेख गरिएबोजिम’ लगायतको शब्दावलीको कारण नागरिक अल्झिने गरेको उल्लेख गर्दै सरल र सबैले बुझ्नेगरी कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो नेपालको कानून बनाउने ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो कानूनको भाषा सरल र सामान्य नै छैन । हामीले स्मार्ट ल कहिले बनाउने होला जस्तो लाग्छ । सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने सरल कानून कहिले बन्छ रु म सचिवज्युहरुलाई सोध्न चाहन्छु । यो तोकिएबमोजिम, भनेबमोजिम, माथि उल्लेख गरिएबोजिम लगायतको शब्दावलीको कारण मान्छेहरुलाई यस्तो अल्झाइरहेको छ । यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि गाह्रो, आमम नागरिकलाई बुझाउन पनि गाह्रो । यस कानूनमा रहेका यस्ता जटिल भाषाहरुलाई पनि सच्याउनुपर्छ ।’

नेकपा ९एमाले०का सांसद हेमराज राईले प्रविधिलाई सेवाको रूपमा निकासी पैठारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भएपनि ऐनमा मौन रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुमा प्रविधिको क्षेत्रमा अत्याधिक काम गर्छौं भनेका थियौँ । अहिले पनि वार्शिक कति अर्ब रुपैयाँ कमाइरहेकै छौँ । प्रविधिको निकासीसँग गाँसिएको विषयमा सरकार किन मौन हो रु हामीले वस्तु र सेवाको निकासी भनेका छौँ ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निकासी पैठारी ऐन र भन्सार ऐन बाझिनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामग्री आयातको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।