काठमाडौं-सांसदहरुले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सांसदहरुले निश्चित कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने कुरामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्न सुझाव दिएका छन्।

सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर लागिरहँदा पुनः सिण्डिकेट स्थापित गर्न लागिपरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यातायात व्यवसायीहरुसँग सरकारले सोमवार राति गरेको सम्झौता सिण्डिकेट कायमको भएको जिकिर गर्नुभयो। अहिले प्रतिष्पर्धाको समय भएकाले जनताले जुन सवारी साधन चढ्न चाहन्छन् त्यही प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो । निश्चित वर्गको निम्ति फाइदा हुनेगरी काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ सम्बन्धी ल्याएको नियमावली सही रहेको बताउनु भयो। उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न भने आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। 

सांसद ज्वालाले भन्नुभयो, ‘यातायात व्यवसायीहरुको कुरा छ। हामी कता जाँदैछौँ। एकातिर हामी सिण्डिकेट अन्त्य गर्नेतिर जाँदैछौँ। अर्कोतिर फेरि सिण्डिकेट पुनःस्थापित गर्दैछौँ। आज रातिको सम्झौता भनेको सिण्डिकेट कायमको हो। पहिला तोडेको सिण्डिकेट फेरि कायम गर्दैछौँ। यसले जनतालाई फाइदा हुन्छ की हुँदैन ? यो त प्रतिष्पर्धाको समय हो। मान्छेले जे सहज हुन्छ, जे सुविधा हुन्छ, जुन साधन प्रयोग गर्न चाहन्छन्, त्यही प्रयोग गर्न पाउनुप¥यो नि । सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्दछौँ तर सार्वजनिक यातायात खुम्च्याउने, सिण्डिकेट गर्ने, निश्चित वर्गको निम्ति हामीले फाइदा हुनेगरी गरिरहेका छौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ठिकै गरेको छ। केन्द्रबाटै गर्दा पनि हुन्छ । केन्द्रबाटै नियमावली बनाएर देशभर राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेपनि हुन्छ। उनीहरुलाई व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ, ट्याक्सको दायरामा पनि आउनुपर्छ । तर प्रतिष्पर्धा नै गर्न नदिने त । थोत्रो बस चढ्ने भन्दा राइड शेयरिङ खोज्छन् । मान्छेलाई सुविधा चाहियो नि । यो सम्झौता राम्रो भएन । यो आपत्तिजनक छ । यस ढंगले जनताले सेवा पाउँदैनन् । यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरे भने सिण्डिकेट लगाउने, सिण्डिकेट तोड्नेतिर जाने हो। जनताले आन्दोलन गरे के हुन्छ ? निकै ठूलो समस्या पार्छ नि । ’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले यातायात व्यवसायीहरुसँग भएको सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एकथरीले यातायात बन्द फिर्ता गरेको भन्ने र अर्कोथरी आन्दोलन जारी छ भन्दै गर्दा नागरिकहरु अलमलमा परेको बताउनु भयो । सोमवार भएको सम्झौता अस्थायी हो की दिगो हो ? भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। 

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले निजी सवारीमा हिँड्दा समेत यातायात व्यवसायीहरुले रोकेर गाडी तोडफोड जस्ता गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । यो अवस्था आउनुमा को दोषी हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले यातायात व्यवसायीहरुको माग पूरा नभएको कारणले निकालेर गाडीबाट पठाउने काम भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

समिातिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले राइड शेयरिङलाई निश्चित कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्नुभयो । समयमै निर्णय लिन नसके भ्विष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउनसक्ने उहाँको भनाइ छ । 

सांसद गुरुङले भन्नुभयो, ‘यो राइड शेयरिङ जुन चलिरहेको छ । यसको निश्चित कानून बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसमा भौतिक मन्त्रालयले समयमा नै निर्णय गरोस् । भोलि आउने चुनौतिहरु आउनबाट रोकोस् ।’

सांसदहरुले विपद् हुनुपूर्व विपद्को आँकलन गरी आवश्यक कदमहरु तत्काल चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जोखिमयुक्त ठाउँको पहचिान गरी सुरक्षार्थ आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए । भूकम्पबाट क्षति भएका कतिपय पुल र सडकहरु अहिले पनि उस्तै अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।