काठमाडौं-गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर स्थानीय सरकार सञ्चालनका विविध पक्षमा ११ बुँदामा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानासहित आइतबार मन्त्रालयमा पुगेको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले स्थानीय सरकारले उठाएका सवालप्रति नेपाल सरकार गम्भीर रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

महासंघ र संघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको मितव्ययितासम्बन्धी विज्ञप्तिको स्वागत गर्दै तीन तहका सरकारले प्राथमिकता पुनः निर्धारण र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा सहमति जनाइएको उल्लेख छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जनप्रतिनिधिमाथि भएको दबाब, आगजनी, तोडफोड र चोरीजस्ता गतिविधि रोकथाम गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा २२७ र प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहले करार सेवा सञ्चालन गरिरहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिको बुँदा ५० ज ले द्विविधा सिर्जना गरेको भन्दै अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन नदिन स्पष्टता माग गरिएको छ ।