अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

गृहमन्त्री अर्याललाई बर्खास्त गर्न बालेन शाहको दबाब

गृहमन्त्री अर्याललाई बर्खास्त गर्न बालेन शाहको दबाब


काठमाडौं-अन्तरिम सरकार गठनमा भूमिका खेलेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई हटाउन लबिङ थालेका छन्।

अन्तरिम सरकार गठनपछि दोस्रो पटक एक्लै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न पुगेका मेयर बालेनले गृहमन्त्री अर्याललाई बिदाई गरेर अर्का व्यक्तिलाई ल्याउने बारेमा छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ। साथै, यसले अन्तरिम सरकारभित्र शक्ति संघर्ष सुरु भइसकेको र नयाँ तनाव सिर्जना गरेको बुझिएको छ।

सरकारप्रति असन्तुष्टि देखिँदै आएका बालेनले प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको दोस्रो भेटमा गृहमन्त्री अर्यालको कार्यशैली निकै कमजोर रहेको कडा टिप्पणी गरेका हुन् ।

अर्यालसँग बालेनको असन्तुष्टिसँगै उनको पद भविष्य अनिश्चिततर्फ धकेलिएको टिप्पण सुरु भएको छ र यदि बालेनको लबिङ सफल भयो भने अन्तरिम सरकारमा ठूलो फेरबदल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विगतमा बालेनकै पहलमा महानगरको कानुनी सल्लाहकार बनेका अर्याललाई पछि मन्त्री बनाइएको चर्चा भए पनि स्रोतका अनुसार कार्कीकै पहलमा अर्याल मन्त्री बनेका थिए । अर्याल आफैंले पनि आफू प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मात्रै बन्न चाहेको तर परिस्थितिले मन्त्री बनाएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय बैठकमा अर्यालकै योगदानका कारण आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेपछि बालेनले आफूलाई उपेक्षित महसुस गरेको स्रोतको दाबी छ । जेनजी आन्दोलनमा बालेनको अदृश्य भूमिकालाई स्वीकार नगरिएको र यसको सट्टा अर्यालको योगदानलाई मात्र महत्त्व दिइएकाले बालेनको असन्तुष्टि बढेको राजनीतिक वृतमा चर्चा छ ।

यस्तै, बालेन–कार्की भेटका क्रममा जेनजी आन्दोलन पक्षबाट मन्त्रीको नाम सिफारिस भइसकेको तर नियुक्ति नभएको अवस्था थियो । सरकारले गणपतिलाल श्रेष्ठ, बब्लु गुप्ता र खगेन्द्र सुनारका नाम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको थियो । बालेनले विशेषगरी गणपतिलाल श्रेष्ठसँग महानगरका कतिपय काममा समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिबारे पुनः मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

यसैगरी, भेटमा बालेनले सरकारले विद्रोहको म्यान्डेट कार्यान्वयन नगरे अप्रिय परिस्थिति आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक सन्तुलन र आन्दोलनको भावनाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ ।