काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मधेश प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हाे । 

मधेस प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। संयुक्त इजलास आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन्सहितका नेताहरूले मंगलबार रिट दिएका थिए ।

मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) जीवित रहेको अवस्थामा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ

मधेस प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन्। सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत सङ्ख्या हो। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, सङ्घीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् ।

यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । मधेस प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य सङ्ख्या १ सय ४ हो ।