काठमाडौं- नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हिजो आइतबार संघीय संसद्मा व्यक्त गरेको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले उक्त भनाइलाई तथ्यहीन, गैरजिम्मेवार तथा राष्ट्रहितविपरीत भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले संसद् र नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने माग गरेको छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणविपरीत अभिव्यक्ति आउनु खेदजनक भएको बताएका हुन्।

जेठ १७ गते संसद्‌मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले देशको स्थापित अडान र कूटनीतिक दाबीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको एमालेको आरोप छ। 

विज्ञप्तिमा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई तथ्यहीन, गैरजिम्मेवार तथा राष्ट्रहितविपरीत भएको उल्लेख छ। एमालेले राष्ट्रिय सीमा र स्वाधीनतासम्बन्धी विषय कुनै दल वा सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय सरोकार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान र कूटनीतिक दाबीलाई कमजोर बनाएको जनाएको छ।

यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत कूटनीतिक दाबी तथा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने दाबी गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिबाट ऐतिहासिक यथार्थ र अकाट्य प्रमाणविपरीत यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त दुःखद छ।’

२०७७ साल जेठ ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको स्मरण गराइएको छ। उक्त नक्सा ऐतिहासिक तथ्य, नापनक्सा, सन्धि-सम्झौता र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा जारी गरिएको तथा संघीय संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरी संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिसकेको एमालेको भनाइ छ।

एमालेले सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै भएको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुरा नै काली नदीको वास्तविक मुहान भएको बताएको छ। साथै, कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६० को दशकसम्म नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति रहेको र भारत–चीन युद्धपछि भारतीय सुरक्षा फौज त्यहाँ बस्न थालेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल–भारतबीच लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक तथा सुस्तासहित ७१ स्थानमा सीमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संवादमार्फत हुनुपर्ने बताइएको छ। खेतीपाती वा नदीको धार परिवर्तनका कारण देखिने प्राविधिक सीमासम्बन्धी विषयलाई राज्यस्तरको भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न नमिल्ने एमालेको भनाइ छ।

त्यस्तै, नेपाल, भारत र चीनबीचको पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु हालसम्म औपचारिक रूपमा टुंगो नलागेको र यस विषयमा कूटनीतिक सहमति आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्ता जटिल विषयलाई संसद्मा हलुका ढंगले प्रस्तुत गर्नु आपत्तिजनक भएको एमालेको निष्कर्ष छ।

एमालेले प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति संसद् र नेपाली जनतासँग माफी माग्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा तथ्यपरक र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टीले नेपालको एक इन्च भूमि पनि नछोड्ने राष्ट्रिय अडानमा सम्पूर्ण देश एकजुट रहेको जनाएको छ।