काठमाडौं-पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल मर्म र प्रस्तावनालाई अपरिवर्तित (इन्ट्याक्ट) राख्दै शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटघाटमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

कार्यदलका संयोजक शाहसहितका सदस्यहरू सुझाव संकलनका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीको बानेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधान संशोधनको बहस गरिरहँदा संविधानको मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) लाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए।

‘संविधानको प्रस्तावना, विशेष गरी दोस्रो प्रस्तावनालाई उत्तिकै ध्यान दिएर यसको मूल भावनालाई यथावत् राख्नुपर्छ’, उनले भने। हाल चर्चामा रहेको धार्मिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा उनले अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कतै पनि थपफेर नगर्न स्पष्ट सुझाव दिए। 

कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला उनले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिए। अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतराप्रति उनले सचेत गराए । यस्ता गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणहरूलाई समेत गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न उनको सुझाव छ।

संविधानको धारा ७६ को सरकार गठन प्रक्रिया र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे चर्चा गर्दै उनले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने वर्तमान व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरे । यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुने उनको धारणा थियो।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूभन्दा बढी हाबी हुने र संसदमा ‘निर्णायक’ (डिसाइडेड) बन्ने विकृति देखिएको रेग्मीले औँल्याए। यसलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिकतर्फको कुल संख्यालाई घटाएर ६० मा झार्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे।

यसैगरी, राजनीतिक रूपमा एकपटक राज्यका ठूला र विशिष्ट पदहरूमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रियसभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

नयाँ पुस्ता (जेन–जी) को माग र राजनीतिक सहभागिताको बहसलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए। त्यस्तै, परिपक्वताका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकिनुपर्ने उनको मत छ।

संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै एक बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने बताए। अन्य विषयगत आयोगहरूलाई भने उक्त मूल आयोगको शाखा (ब्रान्च) का रूपमा रूपान्तरण गर्दा प्रशासनिक भार कम हुने र प्रभावकारिता बढ्ने उनको तर्क छ। संघीयताको सिको गर्दै प्रदेश तहमा पनि अनेकौँ अनावश्यक आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक नरहेको उनले प्रस्ट पारे।